सोनभद्र में जन जागरूकता कार्यक्रम : उज्ज्वला योजना के लाभार्थी पूरे 12 सिलेंडर नहीं ले रहे, वितरक उठा रहे अनुचित लाभ

Sonbhadra News : बुधवार को रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि ने एलपीजी सिलेंडर के अवैध उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंके के निर्देश पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर फाउंडेशन के विभागीय जनसंपर्क अधिकारी अक्षय मिश्र ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर एक सुरक्षित और प्रदूषण रहित ईंधन है, लेकिन अब इसका उपयोग अवैध रूप से बड़े पैमाने पर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग पर चिंता
अक्षय मिश्र ने आगे बताया कि लगभग 60 प्रतिशत घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक स्थानों पर अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहा है, जो कि काफी खतरनाक है। इनमें से 14.2 किग्रा वाले सिलेंडरों का 35 प्रतिशत उपयोग और 16 किग्रा या अन्य व्यवसायिक सिलेंडरों का 25 प्रतिशत अवैध रूप से किया जा रहा है। इन सिलेंडरों को कई बार एलपीजी वाहनों में भी भरा जाता है। मिश्र ने यह भी बताया कि एलपीजी सिलेंडर को सीधे टैंकरों से भरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो बेहद खतरनाक हैं।

एलपीजी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए समितियां बनाई गईं
एलपीजी से जुड़ी दुर्घटनाओं और शिकायतों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है, लेकिन इन समितियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संदर्भ में, उन्होंने अधिकारियों से इन समितियों की कार्यवाही को प्रभावी बनाने की अपील की।

पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर वितरण पर भी सवाल
विनय पांडेय ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर वितरण के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक करीब 6.58 करोड़ लोगों को 100 रुपये के शुल्क पर एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। हालांकि, यह देखा जा रहा है कि कई लाभार्थी योजना के तहत मिले सभी सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। इसके चलते वितरक अनुचित लाभ उठाते हैं और सिलेंडरों का दुरुपयोग करते हैं। पांडेय ने यह भी बताया कि जिन ग्राहकों को सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कालाबाजारी बढ़ रही है।

अवैध बिक्री को रोकने के लिए QR कोड ट्रैकिंग की मांग 
उन्होंने प्रशासन से घरेलू गैस सिलेंडरों में QR कोड ट्रैकिंग की प्रणाली लागू करने की मांग की। इससे अवैध बिक्री पर काबू पाया जा सकता है और जीएसटी राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कामर्शियल उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों का अवैध उपयोग बंद होना चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो।