अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत : राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, इन शर्तों पर तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर

अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

New Delhi News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत प्रदान कर दी। उनको एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दिल्ली के सीएम जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय भी मांगा है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता हैं जिन्हें जमानत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत प्रदान की थी।

दो दिनों की सुनवाई के बाद पारित किया आदेश
अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बुधवार को ही स्पष्ट किया था कि वे बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देंगी क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है।

एक लाख रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जमानत बांड को शुक्रवार ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाना है। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार की है।

कल दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख करेगा ईडी
वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता विक्रम चौधरी के उस तर्क पर विचार किया कि ईडी के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। चौधरी ने तर्क दिया था कि क्या ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है या कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? ईडी अपने सभी निष्कर्ष परिकल्पना के आधार पर निकालती है। यदि वे अभी भी सामग्री एकत्र कर रहे हैं तो यह एक अंतहीन जांच है।

वे कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और इसलिए मैं पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आप को कभी 45 करोड़ रुपये मिले थे। यह सब अटकलों, पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के दायरे में है। वे अभी भी गिरफ्तारी और मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन यह बयान देते रहते हैं कि 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी।

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को किसी अन्य व्यक्ति के समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अधिवक्ता चौधरी ने कहा कि मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार न करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी खास व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाए। लेकिन मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने क्या रखी है शर्त
कोर्ट ने साथ ही केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाई हैं। इनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कल क्या होगा?
फिलहाल बताया गया है कि शुक्रवार को जमानत देने का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा। शुक्रवार को ही ड्यूटी जज के सामने बेल बांड भरा जाएगा। उसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा। वहां से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी। उम्मीद है कि शुक्रवार को ही ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे देगी। वे जमानत रद्द करने की अर्जी दायर करने के साथ जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।

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