आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार अगले साल से आठवें वेतन आयोग को लागू करेगी। बता दें कि हर 10 साल में नए आयोग की होती है। पिछली बार जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था...
8th Pay Commission : मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी और कितनी बढ़ेगी पेंशन? नए वेतन आयोग के बारे में जानें
Jan 16, 2025 15:59
Jan 16, 2025 15:59
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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का पुनर्विलोकन करेगा, ताकि उनकी जीवनशैली और जरूरतों के आधार पर उचित संशोधन किया जा सके। इससे पहले, सातवें वेतन आयोग के तहत जो लाभ कर्मचारियों को प्रदान किए गए थे, अब उनमें और सुधार की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस फैसले से न केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों बल्कि पेंशनधारकों को भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। आइये समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में क्या बदलाव होंगे।
जानिए कैसे संशोधित किया जाता है कर्मचारियों का वेतन
बता दें कि एक विशिष्ट फिटमेंट फैक्टर के आधार पर विभिन्न स्तरों के सरकारी कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में सैलरी संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक निर्धारित किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर को अपनाएगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सकें।
नए वेतन के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी
एक अनुमान के मुताबिक यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वर्तमान में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। इसी प्रकार, पेंशन में भी वृद्धि होगी और यह बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है, जबकि मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये है।
योजना के तहत न्यूनतम पेंशन
1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर आधारित होता है, तो इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये होगी। हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाता है, तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन में भी संशोधन होगा।
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