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सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशखबरी : अगले साल से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने आगामी वर्ष से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम है, क्योंकि इसके लागू होने से उनकी वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है...

New Delhi News : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और यह आयोग 2026 से लागू होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने साझा की है। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 तक है। आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है..." pic.twitter.com/NldzfdnGYy

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 16, 2025

पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा
आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं का पुनर्निरीक्षण करेगा, ताकि उनकी जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए समुचित समायोजन किया जा सके। इससे पहले, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को जो लाभ दिए गए थे, उसमें अब और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस कदम से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा।

 

केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बना है, खासकर जब महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच चुका है। लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस राहत का इंतजार था और अब सरकार ने उनका यह इंतजार खत्म कर दिया है। हालांकि, पहले सरकार संसद में इस बारे में कोई प्रस्ताव न आने की बात करती रही थी, लेकिन अब अचानक इस घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशी से भर दिया है।

2016 में हुआ सातवें वेतन आयोग का गठन
वेतन आयोग के गठन का इतिहास देखें तो यह हर 10 साल में बदलता है। सातवें वेतन आयोग के पहले, चौथे, पांचवे और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 साल का था। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। हालांकि, इसके खत्म होने से पहले ही सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। 

आर्थिक स्थिति में होगा सुधार
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि वेतन आयोग के तहत उन्हें नए वेतनमान और भत्तों में सुधार मिलेगा। आठवें वेतन आयोग का गठन ऐसे समय में हुआ है जब महंगाई भत्ते में भारी वृद्धि हुई है और अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा।

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