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48.20 लाख करोड़ का बजट पेश : रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन, अल्पसंख्यक मंत्रालय पर भी मोदी सरकार मेहरबान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश कर दिया। 1 घंटे 40 मिनट तक चले इस भाषण में वित्त मंत्री ने टैक्स शब्द का 44 बार, MSME का 23 बार, विकास का 20 बार, ग्रामीण, किसान और श्रमिक शब्द का 9-9 बार और जमीन, खेती का 13-13 बार इस्तेमाल किया।

New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश कर दिया। 1 घंटे 40 मिनट तक चले इस भाषण में वित्त मंत्री ने टैक्स शब्द का 44 बार, MSME का 23 बार, विकास का 20 बार, ग्रामीण, किसान और श्रमिक शब्द का 9-9 बार और जमीन, खेती का 13-13 बार इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट बताया है। इस बजट में सबसे ज्यादा फंड रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय पर भी केंद्र सरकार मेहरबान नजर आई है।

रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट का करीब 12.9 फीसदी हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए दिया है। रक्षा मंत्रालय को इस बार 6,21,940 करोड़ का बजट दिया गया है। इसमें से भी 1.05 लाख करोड़ रुपये केवल आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा की खरीद-फरोख्त के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं सीमा पर सड़कें बनाने के लिए 6500 करोड़ रुपये का एलान हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार रक्षा बजट में 68,834 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

गृह मंत्रालय को मिले 2.19 लाख करोड़
रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा फंड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2.78 लाख करोड़), रेल मंत्रालय (2.55 लाख करोड़), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (2.23 लाख करोड़) को मिला है। इसके बाद गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ रुपये का फंड मिला है। इसमें से 1.43 लाख करोड़ केंद्रीय पुलिस फोर्स जैसे CRPF, BSF, CISF के लिए एलॉट किया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लिए 42,774.74 करोड़ रुपए, जनगणना के लिए 1309.46 करोड़ रुपए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 3823.83 करोड़ रुपए और सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 3199.62 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी बजट बढ़ा
इस बार के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3183.24 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वर्ष से 574.31 करोड़ अधिक है। इसमें मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए 2120.72 करोड़ और 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के लिए 910.90 करोड़ शामिल हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1575.72 करोड़, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 326.16 करोड़ और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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