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मुख्तार को जेल में जहर दिया गया : सुप्रीम कोर्ट में बोले उमर अंसारी, अदालत ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

मुख्तार के पुत्र उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया था और इस मामले की गहन जांच...

New Delhi News : गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की मृत्यु के तीन महीने बाद, उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में, मुख्तार के पुत्र उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया था और इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। सिब्बल ने याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही बांदा जेल में मुख्तार की जान को खतरे की आशंका व्यक्त की थी।

यूपी सरकार को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उमर अंसारी की याचिका में संशोधन की अनुमति देने पर विचार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य सरकार के जवाब के बाद लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उमर ने 2023 में ही अपने पिता की सुरक्षा को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने मुख्तार को उत्तर प्रदेश की जेल से स्थानांतरित करने की मांग की थी।

जेल में हुई मुख्तार की मौत
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि मुख्तार को जेल ले जाया गया और वहां उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। जब न्यायाधीश रॉय ने टिप्पणी की कि वे मृतक को वापस नहीं ला सकते, तो सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस देश में लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

अधिवक्ता ने लगाए आरोप
सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज ने तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए मूल मुद्दों का समाधान हो चुका है। हालांकि, सिब्बल ने तुरंत इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता के डर का परिणाम सामने आ चुका है - मुख्तार की मृत्यु। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दोषी कैदी को जेल में पर्याप्त चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई।

राज्य सरकार देगी जवाब
इस मामले में आगे की कार्रवाई के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने उमर अंसारी की याचिका में संशोधन के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत अब राज्य सरकार के जवाब का इंतजार करेगी, जिसके बाद वह यह निर्णय लेगी कि संशोधित याचिका पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं। 

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