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2028 तक किसानों को मिलता रहेगा मुफ्त अनाज : नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, बॉर्डर पर बनेगी 2280 किमी सड़क

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी। इसके तहत एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 17,082 करोड़ रुपये की लागत वाली एक स्‍कीम को भी मंजूरी मिली है

New Delhi : नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम योजनाओं को मंजूरी दे दी। इसके तहत एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 17,082 करोड़ रुपये की लागत वाली एक स्‍कीम को भी मंजूरी मिली है। दरअसल सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं पंजाब और राजस्थान की सीमा पर 2280 किलोमीटर की सड़क बनाने को भी मंजूरी मिली है।

2028 तक मिलेंगे फोर्टिफाइड चावल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सामान्य चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे पोषण तत्वों को मिलाने से फोर्टिफाइड चावल बनता है।



सीमा पर बनाई जाएगी सड़क
कैबिनेट बैठक में राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। बॉर्डर में बसे गांवों पर टेलीकॉम कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देने के बाद केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण पर फोकस किया। सरकार ने इसके लिए 4406 करोड़ रूपये निवेश करने का फैसला किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछली सरकार ने बॉर्डर एरिया पर ध्यान नहीं दिया।

विरासत परिसर बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्‍प्‍लेक्‍स के निर्माण को मंजूरी दी है। इसे दो चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण (1A) में 1,238.05 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें प्रमुख बंदरगाह, रक्षा मंत्रालय (भारतीय नौसेना) और संस्कृति मंत्रालय का योगदान शामिल है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने चरण 1B और चरण 2 के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिनका वित्तपोषण स्वैच्छिक संसाधनों से किया जाएगा। चरण 1B में 266.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिसका वित्तपोषण लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय करेगा। इस परियोजना से लगभग 15,000 प्रत्यक्ष और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जो स्थानीय समुदायों, पर्यटकों, शोधकर्ताओं, सरकारी निकायों, शिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों, पर्यावरण समूहों और व्यवसायों को लाभान्वित करेगा।

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