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गौतमबुद्ध नगर में बढ़ेंगे रजिस्ट्री कार्यालय : यूपी में कई विभागों का खर्च 55% से कम, सीएम योगी ने जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में गौतमबुद्ध नगर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी किया...

Noida News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में गौतमबुद्ध नगर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी किया। यह निर्णय इन क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहे औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया।

प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी तेज 
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के व्यय की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सात माह बीत जाने के बाद भी कई विभागों में 55 प्रतिशत से कम खर्च हुआ है। उन्होंने संबंधित मंत्रियों को विभागीय स्थिति की व्यक्तिगत समीक्षा करने का निर्देश दिया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तैयारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने काशी, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करने को कहा, क्योंकि महाकुंभ के दौरान इन स्थलों पर भी श्रद्धालुओं का आगमन होगा।



सीडी रेशियो अब 60 प्रतिशत तक पहुंचा 
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का सीडी रेशियो अब 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों को कम से कम राज्य औसत के बराबर सीडी रेशियो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय शिल्पकला और उद्यमों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के लिए सभी जिलों को विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही, कृषि और सहकारिता विभाग को किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निम्न गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

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