देश में लंबे वक्त से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में वकील रीना सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने मांग की थी कि अन्य बोर्ड की तरह ही क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने लिखा था पत्र : क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की थी, पीएमओ ने भेज दिया जवाब
Oct 19, 2024 20:56
Oct 19, 2024 20:56
प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें जानकारी दी गई है कि पत्र की मांग के आधार पर केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज लंबे वक्त से यह दावा कर रहा है कि जब हर समाज का बोर्ड है, तो राजपूत समाज की उपेक्षा क्यों। हालांकि कुछ राज्यों में क्षत्रिय समाज बोर्ड का गठन किया गया है।
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