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हक की लड़ाई : ट्रांसजेंडर टीचर की बर्खास्तगी मामले में यूपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

देश की शीर्ष अदालत ने एक ट्रांसजेंडर टीचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि टीचर को उसके जेंडर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर टीचर की बर्खास्तगी मामले में उत्तर प्रदेश और गुजरात की राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि 'केवल ट्रांसजेंडर होने की वजह से याचिकाकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इसके लिए कुछ करना होगा।' बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए अगले सोमवार की तारीख दी है।

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल एक ट्रांसजेंडर शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि उसकी जॉब उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में लगी थी। अप्वाइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उसने वहां 6 दिनों तक वहां पढ़ाया भी था। इस बीच स्कूल प्रशासन को उसके जेंडर के बारे में पता लग गया, तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षक को गुजरात के जामनगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल से अप्वाइंटमेंट लेटर मिला, लेकिन वहां भी जेंडर के बारे में पता चलने पर उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया गया। उसने कोर्ट ने बताया कि स्कूल ने कहा है कि वह अंग्रेजी की अच्छी शिक्षिका तो है, मगर सामाजिक शिक्षिका नहीं। शिक्षक की तरफ से कहा गया है कि वह दो अलग-अलग हाईकोर्ट में सुनवाई का खर्च नहीं वहन कर सकती, ऐसे में उसने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

दोनों राज्य सरकारों को भेजा गया नोटिस
बीते जनवरी में ट्रांसजेंडर शिक्षका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। तब कोर्ट ने केंद्र और दोनों स्कूलों के हेड से जवाब मांगा था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि 'शिक्षक जैसे ही नौकरी पर आती हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। हम इस मामले के निपटान के लिए अगले सोमवार को सुनवाई करेंगे।' कोर्ट ने गुजरात और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

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