कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधलियों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन घटनाओं से देश के लाखों युवा परेशान हैं...
UGC-NET परीक्षा रद्द मामला : प्रियंका गांधी बोलीं-लाखों परीक्षार्थी परेशान हैं, पर सरकार केवल परीक्षाएं रद्द कर रही
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Jun 20, 2024 01:10
Jun 20, 2024 01:10
प्रियंका ने किया ट्वीट
प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार का "लीकतंत्र व लचरतंत्र" युवाओं के लिए घातक है। उन्होंने NEET परीक्षा घोटाले और हाल ही में NET परीक्षा के रद्द होने का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब जवाबदेही तय होगी और क्या शिक्षा मंत्री इस "लचरतंत्र" की जिम्मेदारी लेंगे?
भाजपा सरकार का लीकतंत्र व लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 19, 2024
NEET परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई NET की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई।
क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे?
कार्रवाई की मांग की
प्रियंका गांधी के इस बयान से साफ है कि वे केंद्र सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रही हैं। उनका मानना है कि परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसके पीछे जिम्मेदारों की पहचान कर उन्हें जवाबदेह ठहराना जरूरी है।
शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई जांच के दिए निर्देश
बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के जारी किए गए बयान के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस मामले की पूरी जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिए गए हैं।
दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
यह घटना NEET परीक्षा घोटाले के बाद आई है, जिसमें व्यापक गड़बड़ियां सामने आईं थीं। NEET परीक्षा के मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस घटना को गंभीर बताया है और कहा है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठता सवाल
यह पूरा मामला शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। दोनों ही घटनाओं ने प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा चूक को उजागर किया है। अब सरकार पर इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदारों को कठोर दंड देने का दबाव है।
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