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Prayagraj News : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वजूखाने का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है

Prayagraj News : ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वजूखाने का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुद्दा विचारणीय माना है। यह सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। 
 

प्रयागराज: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद HC में जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच में वजूखाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को जारी किया नोटिस।#AllahabadHighCourt #Gyanvapi pic.twitter.com/5YTnJd7uYy

— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) January 31, 2024

एएसआई से वजू खाने के सर्वे की मांग
हिंदू पक्ष की ओर से याची के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का केस राखी सिंह की तरफ से दाखिल किया गया था। जिस पर राखी सिंह की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी। जिस याचिका में कहा गया है, कि श्रृंगार गौरी केस का निपटारा होने के लिए वजू खाने का भी सर्वे कराया जाना बेहद जरूरी है। बताया कि दाखिल याचिका के अनुसार एएसआई ने जिस तरह से विवादित परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण किया है, उसी तरह एएसआई से वजूखाने का भी सर्वे किए जाने की मांग की गई है। जिसमें दलील दी गई है, कि वजू खाने के सर्वे से 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, उसका सही-सही पता चलेगा। 

शिवलिंग होने का दावा
बताया गया कि शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजू खाने को साल 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था। वहीं इस मामले में जिला जज द्वारा पिछले साल दिए गए अपने फैसले में वजू खाने का सर्वे कराए जाने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

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