पट्टी तहसील के कुंदनपुर गांव में ग्राम प्रधान पर ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा करने और ग्रामीणों के खेत में जबरन आरओ प्लांट का बेस्ट पानी निकालने का गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
प्रधान पर ग्राम सभा की संपत्ति कब्जाने का आरोप : ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई
Dec 29, 2024 01:32
Dec 29, 2024 01:32
पंचायत भवन पर कब्जा और निर्माण का मामला
शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि ग्राम प्रधान सुरेश शुक्ला ने अपने पिछले कार्यकाल में पंचायत भवन को तोड़कर उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार,प्रधान ने ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा कर मकान बनवाया और वहां आरओ प्लांट का संचालन शुरू कर दिया। इस आरओ प्लांट से निकलने वाला बेस्ट पानी शिकायतकर्ता के खेत में जबरन छोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है।
दो लाख से अधिक क्षति का आरोप
लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन तोड़ने से करीब 2,59,000 की क्षति हुई है। इसके बावजूद विभाग की ओर से प्रधान के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जा करने और सरकारी भवन को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में प्रधान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
ग्राम प्रधान पर दबंगई के आरोप
गांव के अन्य ग्रामीणों ने भी प्रधान सुरेश शुक्ला पर दबंगई और ग्राम सभा की संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधान ने पंचायत भवन को तोड़कर वहां मकान बना लिया और अब आरो प्लांट का संचालन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाए और ग्राम सभा की संपत्ति को वापस किया जाए।
शिकायतकर्ता ने मांगी एसडीएम से कार्रवाई
शिकायतकर्ता ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि ग्राम प्रधान द्वारा खेत में जबरन पानी छोड़े जाने को रोका जाए। साथ ही, ग्राम सभा की संपत्ति पर किए गए अवैध कब्जे को खाली करवाया जाए। इस मामले में उचित कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई
प्रतापगढ़ के कुंदनपुर गांव का यह मामला ग्राम सभा की संपत्ति पर कब्जे और ग्रामीणों के खेतों में जबरन पानी निकासी से जुड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों को न्याय दिलाने में कितनी तत्परता दिखाता है।
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