Amitabh kant committee

शासनादेश लागू होने के बाद नए सिरे से गणना होने पर 5 परियोजना का बकाया शून्य हो गया था। ऐसे में अभी तक 16 परियोजना के बिल्डर बकाया जमा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू हो गईं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी थी।और पढ़ें

मंगलवार की सुबह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ढाई लाख फ़्लैट खरीदारों के लिए ख़ुशख़बरी लेकर आ रही है। पढ़‍िए पूरी खबर... और पढ़ें