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Jaunpur News : अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

जौनपुर में अधिवक्ताओं पर हो रहे लगातार हमलों और पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ में गहरा आक्रोश है।

Jaunpur News : जौनपुर में अधिवक्ताओं पर हो रहे लगातार हमलों और पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ में गहरा आक्रोश है। इस बढ़ते आक्रोश का परिणाम कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में एकत्रित अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के रूप में सामने आया। अधिवक्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रमण करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग यह है कि सिकरारा और जफराबाद थाने के थाना अध्यक्षों का तुरंत स्थानांतरण किया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले सकता है।

पुलिस ने किया फंसाने का प्रयास
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि तहसील के एक अधिवक्ता ने अपने खेत की, धारा 24 के तहत पैमाइश और पथरकड़ी की थी। इसके बावजूद थाना अध्यक्ष ने विपक्षियों से मिलकर अधिवक्ता के खिलाफ धारा 151 में चालान कर दिया। अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी पुलिस ने विपक्षी पक्ष से मिलकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया। 

पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े
दूसरी घटना सिकरारा थाना क्षेत्र की है, जहां अधिवक्ता चंद्र प्रकाश दुबे के घर में घुसकर दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने उनपर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की इस मामले में निष्क्रियता और उत्पीड़न की वजह से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन
अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि जब तक इन थाना अध्यक्षों का स्थानांतरण नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया, तो वे अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। अधिवक्ताओं के इस आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 

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