वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने गरीबों के लिए 500 फ्लैटों के निर्माण की एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। इस परियोजना के तहत मोहनसराय क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर से होने वाली आय का उपयोग करके फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।
वाराणसी में गरीबों के लिए बनेंगे फ्लैट : 500 को मिलेगी छत, विकास प्राधिकरण ने तैयार की योजना
Sep 13, 2024 17:53
Sep 13, 2024 17:53
ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण और दूसरा चरण
वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र के मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य जोरों पर है। यह परियोजना वाराणसी विकास प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इस प्रोजेक्ट का दूसरा चरण विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 500 परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए समर्पित है। जिला प्रशासन से भूमि अधिग्रहण का आदेश (अवार्ड) जारी होने के बाद, भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने वीडीए से 194 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें से 40 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए गए हैं।
34 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और डीपीआर की तैयारी
मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना कुल 82 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है, जिसमें से 48 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। इस अधिग्रहण के साथ ही विकास प्राधिकरण ने वहां सीवर, नाली, बिजली, और सड़क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। शेष 34 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के बाद, इस परियोजना का दूसरा चरण भी जल्द शुरू होगा। विकास प्राधिकरण ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के साथ शासन से बजट की मांग करने की योजना बनाई है।
टेंडर और प्लॉट आवंटन प्रक्रिया
वीडीए इस माह के अंत तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ट्रांसपोर्टरों को प्लॉट आवंटित करने की तैयारी में है। इसके साथ ही, गरीबों के लिए बनाए जाने वाले 500 फ्लैटों की योजना भी शुरू की जाएगी। फ्लैट निर्माण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, इसके लिए विकास प्राधिकरण ने पहले से ही डिजाइन को मंजूरी दे दी है।
वीडीए की योजना
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर से होने वाली आय का उपयोग गरीबों के लिए फ्लैटों के निर्माण में किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस योजना को बिना शासन से बजट की मांग किए पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यदि अन्य कोई विकल्प नहीं होगा, तो फ्लैट निर्माण के लिए शासन से बजट की मांग की जाएगी।
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