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Varanasi News : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षकों ने मोदी को ज्ञापन भेजा, जानें क्या हैं मांगें...

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 130 वयोवृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक पिछले दो दशकों से पेंशन प्राप्त करने में प्रशासकीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिसको लेकर सोमवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के...

Varanasi News : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 130 वयोवृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षक पिछले दो दशकों से पेंशन प्राप्त करने में प्रशासकीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिसको लेकर सोमवार को जवाहर नगर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय पर अपनी मांगों से संबंधित पत्रक सौंपा। सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 10 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के माध्यम से उन्हें सीपीएफ के स्थान पर पेंशन प्रदान की गई। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने भी आशा की थी कि उन्हें भी इसी प्रकार का लाभ मिलेगा, पर अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है।

उच्च शिक्षा मंत्रालय उदासीन 
सेवानिवृत्त शिक्षकों ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने सितंबर 2022 में उच्च शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के संकल्पों, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं मई 2022 के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन प्रदान करने का अनुरोध किया। यूजीसी ने भी इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्रालय से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू करने पर सहमति देने का आग्रह किया, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रालय उदासीन बना रहा।

पीएम मोदी से ​आग्रह
पत्रक देने पहुंचे लोगों ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्रालय की लगातार उपेक्षा के कारण पिछले डेढ़ वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग समाधान मांग रहे हैं। उच्च न्यायालय ने भी उच्च शिक्षा मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू हुआ, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता? इस पर उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिए गए अप्रमाणित तर्कों का काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्टता से प्रतिवाद भी किया है। फिर भी, मंत्रालय के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं और उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण में अनावश्यक देरी कर रहे हैं। जिसके कारण काशी के सांसद और प्रधानमंत्री से निवेदन है कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की कर्मभूमि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध अध्यापकों को न्याय दिलाने और उनकी गरिमा की रक्षा करने की कृपा करें। 

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