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आगरा में दिलचस्प मामला : पति की शराब नहीं छुड़ा पाई तो रखी ये शर्त... जानें महिला ने क्या कहा...

आगरा पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पति-पत्नी के बीच के अजीबो-गरीब मामले पहुंच रहे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। रविवार को यहां पर एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी ने कहा कि वह अपने शराबी...

Agra News : आगरा पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पति-पत्नी के बीच के अजीबो-गरीब मामले पहुंच रहे हैं, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। रविवार को यहां पर एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी ने कहा कि वह अपने शराबी पति से दुःखी हो गई है, शराबी पति की आदत के चलते उसके बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। 

ये है पूरा मामला
महिला ने कहा कि जब पति की आदत में सुधार नहीं हुआ तो वह शादी के 10 साल पूर्ण होने के बावजूद अपने मायके आ गई है। यह प्रकरण जब परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, तब विवाहित ने काउंसलर्स के सामने अजीब सी ही मांग रख दी। विवाहिता ने मांग रखी कि जिस दिन भी पति द्वारा शराब का सेवन किया जाए, वह घर में रहकर ही शराब पीएं और उस दिन वह घर में मटर पनीर, शाही पनीर, कोरमा बनाएगी। दोनों ही पति-पत्नी के पक्ष को काउंसलर्स ने सुना। इस अजीबो-गरीब फरमाइश के पीछे पत्नी की दलील है कि वह पति की शराब की लत को तो छुड़ा नहीं सकती, कम से कम अपने बच्चों को वह अच्छा खाना तो खिला सकती है। हर रोज पति शराब में पैसे उड़ाता है, लेकिन बच्चों को अच्छा खाना तक नहीं देता।  इसलिए पति की इन हरकतों से तंग आकर पत्नी ने काउंसलर के आगे इस तरह की शर्त रखी। 

108 मामलों में 11 का हुआ समझौता 
10 साल पुरानी शादी का यह मामला है। यह महिला आगरा की है, जबकि लड़का वृंदावन का रहने वाला है। लड़का प्राइवेट जॉब करता है। दो बच्चे हैं, पति की शराब पीने की आदत से पत्नी परेशान थी। पत्नी पिछले 3 माह से मायके में रह रही है। पति ने पुलिस से शिकायत की है कि पत्नी ससुराल छोड़कर मायके रह रही है। काउंसलिंग में महिला से कारण पूछा तो उसने सारा वाकया काउंसलर और पुलिस को बताया कि कैसे पति शराब में सारे पैसे उड़ा देता है। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं छोड़ता। घर में राशन तक उपलब्ध नहीं है। बच्चे भी अच्छा खाना खाने के लिए तरसते हैं। पत्नी की शर्त मानकर काउंसलर ने दोनों का समझौता कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र में रविवार को करीब 108 मामले आए, जिनमें से 11 मामलों में समझौता हुआ और 40 मामलों में अगली तारीख दे दी गई। 

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