कबाड़ की फर्जी फर्म के नाम पर करोड़ों का खेल : 8 महीने में ढाई सौ करोड़ की बिलिंग, मामले की एसटीएफ ने दी तहरीर

8 महीने में ढाई सौ करोड़ की बिलिंग, मामले की एसटीएफ ने दी तहरीर
UPT | 8 महीने में ढाई सौ करोड़ की बिलिंग

Jun 14, 2024 18:28

अधिक पैसा कमाने की चाह में व्यापारी सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर ने ऐसी ही फर्म को स्क्रुटनी में पकड़ा है जो जिसने पिछले 8 महीने में करीब 250 करोड़ की बिलिंग...

Jun 14, 2024 18:28

Agra News : अधिक पैसा कमाने की चाह में व्यापारी सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर ने ऐसी ही फर्म को स्क्रुटनी में पकड़ा है। जिसने पिछले 8 महीने में करीब 250 करोड़ की बिलिंग की है और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों की फर्मो को करीब 45 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पहुंचाया है। जब कंपनी स्क्रुटनी में पकड़ी गई तब राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग में जब जांच के पोर्टल पर दर्शाए गए पते पर कोई भी कंपनी मौजूद नहीं थी। अब विभाग इस मामले में कार्रवाई में जुट गया है। इस मामले में अब एसटीएफ भी जांच में जुट गई है और एसटीएफ ने ही थाना लोहामंडी में तहरीर दी है।

कंपनी ने की 250 करोड़ रुपये की बिलिंग
एसजीएसटी की एसटीएफ को पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि आगरा की शर्मा एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी कबाड़ का काम करती है। कंपनी के खातों की जांच की गई तो उसमें गड़बड़ी मिली। कंपनी ने अपना ऑफिस कमलानगर में दिखाया था, लेकिन पड़ताल में बताए गए पते पर ऑफिस नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कंपनी पिछले साल अक्टूबर में रजिस्टर हुई थी। तब से लेकर अब तक 250 करोड़ रुपये की बिलिंग कर चुकी है। आगरा सहित वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद में कई कंपनियों को 45 करोड़ रुपये का आईटीसी का लाभ दिया गया।

कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश
एसजीएसटी ने 13.62 करोड़ रुपये की आईटीसी को ब्लॉक करा दिया है। कंपनी ने 46 करोड़ रुपये की इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के बिलों की जांच के लिए संबंधित जिलों को भी पत्र भेजे हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भी अन्य राज्यों की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश की है। राज्य कर आयुक्त ने पुलिस को कंपनी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। थाना लोहामंडी प्रभारी केपी सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रोसीक्यूटिंग ऑफिसर के पास स्वीकृति को भेजी गई है।

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