विकास कार्यों की समीक्षा बैठक : धीमा कार्य करने पर मंडलायुक्त ने पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम को दी चेतावनी, बोलीं-काम में लाएं तेजी, वर्ना कार्रवाई के लिए तैयार रहें

नियमित रूप से संचालित हों सीएचसी

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्त विद्यालयों की समीक्षा की गयी। 7768 में से 7717 विद्यालय पूर्ण संतृप्त हो चुके हैं। शेष विद्यालयों में जुलाई माह तक पूर्ण संतृप्त करने हुए बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर और बाउंड्रीवाॅल इत्यादि सभी पैरामीटर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। पीएम पोषण विद्यालय का शत प्रतिशत निरीक्षण कराने को कहा।ग्राम पंचायत सचिवालयों की प्रगति एवं प्रदत्त सेवाओं की समीक्षा की गई। पंचायत सचिवालयों से विगत बैठक के बाद से प्रदत्त सेवाओं में खास प्रगति नहीं दिखी। कहा गया कि मंडल में कई सीएचसी खुल तो गए हैं लेकिन समुचित संचालित नहीं हो रहे हैं। चारों जनपदों के सीडीओ को समीक्षा करने एवं सचिवालयों में बने जन सेवा केंद्र को पूर्ण संचालित बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सुधार करना जरूरी है। सभी चयनित सेवाएं जारी हों। नियत समय पर स्टाॅफ सेवा केंद्र में मौजूद रहे। सामुदायिक शौचालय में विगत बैठक में निर्देश दिए जाने के बावजूद सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय, केयर टेकर, जलापूर्ति इत्यादि में कोई खास प्रगति न दिखने, 15वें वित्त आयोग में आगरा, मैनपुरी की रैकिंग में गिरावट होने पर नाराजगी जताई। माॅडल विलेज की समीक्षा में निर्देश दिए कि नए चिन्हित विलेज को संतृप्त किया जाए और पुराने संतृप्त माॅडल विलेज में जो कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर किया जाए।

मंडल में बन चुकी हैं 9 गौशालाएं

गौशाला की समीक्षा में अवगत कराया गया कि मंडल में 9 नई गौशालाएं बन चुकी हैं। 10 निर्माणाधीन हैं जबकि मथुरा में 3 गौशालाओं का विस्तारीकरण हो रहा है। 4 जून के बाद निराश्रित गोवंश के आश्रित के लिए अभियान चलाने तथा सभी गौशालाएं संचालित हो, जनपद फिरोजाबाद और मैनपुरी में लक्ष्य के सापेक्ष भूसा क्रय करने के निर्देश दिए। सहभागिता योजना में सहभागियों के लिए फंड रिक्वेस्ट की समीक्षा में फिरोजाबाद और मैनपुरी में जल्द सत्यापन कराकर पूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों को शत प्रतिशत संतृप्त कर दिया गया है। इन्फ्रा किट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए।

अस्पतालों में बनी रही दवाइयों की उपलब्धता

मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि जननी सुरक्षा योजना में 4391 लाभार्थियों को जल्द भुगतान किया जाए। फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में गोल्डन कार्ड बनाने की संख्या में इजाफा किया जाए। फिरोजाबाद और मैनपुरी में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उपचारित लाभार्थियों को योजना का लाभ कम मिल रहा है। संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाए। हेल्थ एटीएम, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे इत्यादि सभी मषीनों को शत प्रतिषत क्रियाशील रखते हुए प्रतिदिन जांचें की जाएं। दवाइयों की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। पौधरोपण अभियान 2024 के लिए समस्त कार्यदायी विभागों की तैयार की गई पौधरोपण कार्ययोजना की समीक्षा की गयी। डिवीज़नल कमिश्नर द्वारा निर्देश दिए गए कि कार्ययोजना के तहत पूरे आगरा मंडल में जहां भी पौधरोपण किया जाना है वहां गड्डा खुदान का कार्य किया जाए। अर्बन प्लांटेशन व एक बड़ी साइट को विकसित करने के दृष्टिगत पौधरोपण किया जाए। शहर का कोई खाली कोना नहीं छूटे, ब्लाॅक की सभी एप्रोच रोड़ किनारे भी ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण किया जाए। 

 

इसके बाद विभिन्न कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य/प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। मथुरा सीडीओ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद में चल रहे प्रोजेक्ट के दौरान कई सड़के खोदकर ऐसे हीं छोड़ दी गयी हैं। सड़कों को ठीक से रिपेयर नहीं किया गया। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अगर आगे से किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क खुदाई कर उसे खस्ताहाल में छोड़ जाने की शिकायत आई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा कि प्रोजक्ट के दौरान जो भी सड़के खोदी जा रहीं है, उन सड़कों को उसी अच्छी हालत में रिपेयर किया जाए। पीडब्लूडी एवं सेतु निगम की समीक्षा के दौरान धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की। सीडीओ को निर्देश दिए कि इसकी समीक्षा करें। समस्या का निस्तारण कराते हुए अपने जनपद में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों की गति में तेजी लाएं। 1 करोड़ तथा 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा धीमी गति से चल रहे कार्य प्रोजेक्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

 

एमओयू के तहत लैंडबैंक स्थापना की समीक्षा की गई। अवगत कराया गया कि चारों जनपदों में शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक ईकाई एवं निवेशकों के लिए 50 हेक्टेयर तक की कई भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जनपदों में समस्त प्राधिकरण और निवेशकों के साथ संयुक्त बैठक करेें। निवेश के लिए उपलब्ध भूमि फाइनल कराए, साथ ही लैंडबैंक बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं। वहीं एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा में निर्देश दिए कि मंडल व जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा 15 -15 दिन के अंतराल में बैठक की जाए। पूर्व में चयनित उत्पादों के अलावा और भी उच्च गुणवत्ता के विभिन्न उत्पादों को चिन्हित किया जाए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन उत्पादों को बनाने, पैकेजिंग करवाने एवं बाजार से कम कीमत पर इन उत्पादों की बिक्री के लिए प्लान तैयार किया जाए। साथ ही ऑफलाइन-ऑनलाइन के अलावा सिटी एप के माध्यम से ओडीओपी का प्रचार-प्रसार किया जाए।