Mathura News : शासन ने मांगें योजनाओं के रिकॉर्ड, अब नहीं चलेगी पंचायत सचिवों की मनमानी...

Mathura News : शासन द्वारा ग्राम पंचायत को हाईटेक करने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन, इन प्रयासों को पंचायत पर तैनात सचिव पलीता लगा रहे हैं। सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत सचिव शिथिलता बरत रहे हैं। लेकिन, अब ये सेक्रेटरी पंचायत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वान संबंधी तमाम दस्तावेजों को तैयार करने में बहाने नहीं बना पाएंगे। 

सचिवों को 27 रिकार्ड पूरे करने के निर्देश
विकास खंड राया पर एडीओ पंचायत संजीव कुमार ने सभी पंचायत सचिवों को 27 रिकॉर्ड पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह वे दस्तावेज हैं, जो ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों के भुगतान से संबंधित दस्तावेज इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक इस पंचायत में किसी भी सेक्रेटरी ने काम पूरा नहीं किया है। शासन द्वारा पंचायत की गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों की सूची ऑनलाइन मांगी जा रही है। जिससे रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजीव कुमार ने बताया कि राया विकास खंड में 63 ग्राम पंचायत हैं, जो जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है। यहां सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ब्लॉक पीछे रहा है। अब सभी सचिवों से लिखित रिकॉर्ड मांगे गए हैं। जिनके लिए निर्धारित समय भी दिया गया है। क्योंकि अभी तक पंचायत में सचिवों द्वारा इस तरह के रिकॉर्ड को पूरा करने में लीपापोती की जाती रही है। 

अफसरों ने सचिवों के पेच कसे
शासन स्तर पर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध की जा रही है। वह तथ्यात्मक हो, इसे लेकर अधिकारी अब सचिवों के पेच कसने लग गए हैं। इन व्यवस्थाओं के जरिए ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा। जिससे इसका लाभ आम जनता को मिले। अफ़सर भी ऑनलाइन पंचायतवार रिकॉर्ड देख सकेंगे। जो पंचायत सचिव इन रिकॉर्ड को उपलब्ध नहीं कराएगा, उसे शासन स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा। बहुत सी ग्राम पंचायत ऐसी भी हैं, जहां विभिन्न मदों में विकास कार्यों के लिए आई धनराशि को खर्च नहीं किया जा सका है। जब उनके स्टेटमेंट सामने आएंगे तो वास्तविकता मालूम होगी। जिस ग्राम पंचायत द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि को ख़र्च नहीं किया गया है, उसे नोटिस जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।