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अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई : मथुरा में गैंगस्टर मनोज अग्रवाल की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

मथुरा के बहुचर्चित तेल माफिया मनोज अग्रवाल की करोड़ों रुपये की सम्पति को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर लिया। करीब तीन करोड़ की अलग अलग तीन जगहों पर सम्पति को जप्त किया गया। जो अनैतिक तौर पर धन अर्जित कर बनाई गई थी

Mathura News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गति को तेज कर दिया है और गैंगस्टरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए कई तरह की कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा शहरी क्षेत्र में गैंगस्टर मनोज अग्रवाल की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। मनोज अग्रवाल तेल माफिया के रूप में बहुचर्चित हैं और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों के बीच डर का माहौल बन गया है।

तीन प्रमुख संपत्तियों पर कुर्की
मथुरा में मनोज अग्रवाल की तीन प्रमुख संपत्तियों पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पहली कुर्की जमुना धाम स्थित एक प्लॉट पर की गई जिसकी कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपये है। दूसरी कार्रवाई गोवर्धन रोड स्थित गुलमोहर सिटी में मनोज के भाई की संपत्ति पर की गई। तीसरी कुर्की कार्रवाई विश्व लक्ष्मी नगर में मनोज अग्रवाल की भाभी की संपत्ति पर की गई। इन तीनों संपत्तियों की कुल कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि और भी संपत्तियों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है।



पुलिस की सख्त कार्रवाई
यह कुर्की की कार्रवाई फतेहपुर के थाना मलवा पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की गई है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गैंगस्टर मनोज अग्रवाल एक तेल माफिया है जो फरह स्थित बेरी का निवासी है। मथुरा के विभिन्न इलाकों में मनोज अग्रवाल के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और आरोप है कि उसने तेल चोरी करके करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है।

तेल चोरी में पकड़ा गया था गैंगस्टर
2019 में फतेहपुर के बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं जिसमें मनोज अग्रवाल और अन्य लोग आरोपित थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद कुछ समय पहले फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने तेल माफिया की करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे जिसके तहत यह कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश भेज रही है और माना जा रहा है कि राज्य में अपराध की बढ़ती दर को नियंत्रित करने के लिए यह कदम निर्णायक साबित होगा।

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