Kanpur News : विधायक नसीम सोलंकी ने उठाया मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा, अमिताभ ने RTO में वसूली की रेट लिस्ट की जारी

UPT | नसीम सोलंकी-अमिताभ वाजपेई

Dec 18, 2024 16:53

विधायक नसीम सोलंकी ने विधान सभा में मलिन बस्तियों (झुग्गी बस्तियों) के निवासियों को मालिकाना हक दिलाने का मुद्दा उठाया। यह मुद्दा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेई ने आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है।

Short Highlights
  • नवनिर्वाचित सपा विधायक नसीम सोलंकी ने नियम 51 के तहत नोटिस देकर सरकार का ध्यानाकर्षित कर मलिन बस्तियों का मालिकाना हक देने का मुद्दा उठाया।
  • सपा विधायक अमिताभ वाजपेई ने RTO में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।
  • अमिताभ वाजपेई ने आरटीओ में वसूली की रेट लिस्ट भी जारी की है।
Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायकों ने आमजन की समस्याओं को सदन में उठाया है। सीसामऊ सीट से नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने सदन में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने का मुद्दा उठाया है। विधायक बनने के बाद पहली बार नियम 51 के तहत नोटिस देकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। वहीं, आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेई ने आरटीओ में होने वाली वसूली का मुद्दा उठाते हुए, रेट लिस्ट भी जारी की।

नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी की तरफ से दी गई नोटिस में कहा गया कि सरकारी भूमि पर बसे कोतालेश्वर का अहाता, द्वारिकापुरी, चंद्रनगर, कानपुर टेनरी का अहाता, देवीदीन का अहाता, गुलाम अली का अहाता आदि। सीसामऊ क्षेत्र में आने वाली 34 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं मिला है। बस्तियों में रहने वाले लोग भूमाफियाओं से परेशान हैं। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में सरकार से पक्ष रखने की मांग की है।

भ्रष्टाचार से आमजन परेशान 
आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेई ने परिवहन विभाग में फिटनेस, परमिट रजिस्ट्रेशन आदि कार्यों के लिए ली जाने वाली रिश्वत की लिस्ट विधानसभा को दी है। उन्होंने बताया कि 20 हजार रूपए में ट्रक की क्षमता, 45 से 50 हजार रूपए देने पर क्षमता बढ़ाकर 54 टन कर दी जाती है। उन्होंने नियम 51 के तहत दिए गए नोटिस में रिश्वत की पुरानी और नई दरों को बताया है। भ्रष्टाचार से आम जनता और ट्रांसपोर्टर सेक्टर के लोग परेशान हैं।

सरकार कराए जांच 
इसके साथ ही विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन विभाग में बिना किसी दलाल की मदद लिए अपना कार्य नहीं करा सकता है। विरोध करने वालों से अभद्रता की जाती है। सरकार से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाए।

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