सुप्रीम कोर्ट ने यमुना अथॉरिटी के भूमि अधिग्रहण को ठहराया जायज : किसानों की याचिकाएं खारिज,यह फैसला विकास योजनाओं के लिए एक बड़ी जीत 

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराते हुए किसानों की 140 याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायालय ने “कालीचरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” मामले को आधार बनाते हुए विकास परियोजनाओं को जनहित में ठहराया।