बाराबंकी में अवैध कब्जों पर कार्रवाई : सरकारी जमीनों पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाया

सरकारी जमीनों पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाया
UPT | अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

Nov 10, 2024 19:25

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां तमाम बिल्डरों द्वारा नाली, नाला, बंजर, ऊसर, परती जैसी अन्य खाली पड़ी सरकारी जमीनों को...

Nov 10, 2024 19:25

Barabanki News : सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां तमाम बिल्डरों द्वारा नाली, नाला, बंजर, ऊसर, परती जैसी अन्य खाली पड़ी सरकारी जमीनों को भी अपनी प्लाटिंग में शामिल करके उसे अवैध रूप से ग्राहकों को बेचा जा रहा है। कई बिल्डरों ने तो अवैध रूप से प्लाटिंग कर पूरी टाउनशिप ही बसा दी। ऐसे प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर आर जगत साईं ने तहसील स्तर पर जांच कराकर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर आर जगत साईं ने तहसील स्तर पर जांच कराकर इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू की है। तहसील स्तर से की गई जांच में यह पाया गया कि शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पल्हरी में राइजिंग ब्रदर्स रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम प्रतापगंज में अरबन डोर इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से की जा रही प्लाटिंग में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। इसमें रास्ता, चकमार्ग, नाली, नवीन परती, और खलिहान जैसी भूमि शामिल हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साईं ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस बल की मौजूदगी में इन दोनों प्लाटिंग क्षेत्रों से सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसके साथ ही कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया गया है।



जनता के लिए सलाह
एसडीएम आर. जगत साईं ने कहा कि इस तरह के मामलों के प्रति उनका ध्यान हमेशा रहेगा और ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो लोग भी इस तरह की अवैध प्लानिंग में प्लॉट खरीदने का विचार कर रहे हैं वे तहसील स्तर पर एक बार जमीन की जांच जरूर करा लें। इससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग न केवल सरकारी भूमि के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि यह स्थानीय विकास को भी प्रभावित करती है।

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