जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की बिंन्दुवार समीक्षा की...
Ballia News : डीएम ने की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक, विभिन्न योजनाओं की ली जानकारी
Jul 30, 2024 18:03
Jul 30, 2024 18:03
व्यवस्था सुधरें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
जनपद में टीकाकरण की खराब प्रगति एवं ड्यू लिस्ट अपडेट न होने पर खास नाराजगी जताई। कहा कि औचक निरीक्षण में तमाम अस्पतालों पर चिकित्सक व स्टाफ गायब मिले थे। अब ऐसी स्थिति नहीं मिलनी चाहिए। पीएचसी, सीएचसी व उपकेंद्रों की व्यवस्था में जल्द सुधार लाने की आवश्यकता है। ओपीडी आदि में जिनकी जहां ड्यूटी है, वहां जरूर मौजूद रहें। मुख्यालय व सीएचसी पर इमरजेंसी तो हमेशा एलर्ट मोड पर होनी चहिए। सीटी स्कैन खराब हो तो शीघ्र बातचीत कर ठीक करा लिया जाए। अगस्त में अभियान के रूप में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति में सुधार लाएं। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में स्टेट रैंकिंग ठीक किया जाए। एसएनसीयू जो बच्चे इलाज के बाद घर जाते हैं, संबंधित एमओवाईसी फॉलोअप जरूर करा लें। मलेरिया की जांच पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की तैयारियों की भी जानकारी ली। कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष दवा की उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
डीएम ने योजनावार बजट व उसके सापेक्ष हुए खर्च का विवरण मांगा
जिलाधिकारी ने योजनावार बजट व उसके सापेक्ष हुए खर्च का विवरण मांगा। टीकाकरण व अन्य कार्यक्रमों में कार्य हो रहा है, तो एमआईएस पर डाटा फीडिंग भी कराकर अपडेट रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस की समीक्षा के दौरान बेरूआरबारी के डाटा की पुनः क्रॉस चेकिंग कर रिपोर्ट देने का निर्देश सीएमओ को दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान अगस्त का माइक्रोप्लान अभी तक एबीएसए व सीडीपीओ को नहीं भेजे जाने पर सीएचसी-पीएचसी प्रभारियों पर नाराजगी जताई। कहा कि जिस टीम का कार्य खराब है, उनकी सूची दें। विद्यालयवार चेकअप की तिथि तय हो जाएगी तो उस दिन अधिक बच्चे उपस्थित रह सकेंगे।
आशाओं का भुगतान समय से हो
आशाओं के लम्बित भुगतान को लेकर जिलाधिकारी सख्त दिखे। कहा कि ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली आशाओं का समय से शत प्रतिशत भुगतान होना चाहिए। किसी भी स्तर पर इनके भुगतान लम्बित होने की बात सामने आई तो संबंधित की जवाबदेही तय होगी। सीएमओ से कहा कि सिर्फ निर्देश ही जारी नहीं करें, बल्कि उसका फॉलोअप भी करें। जननी सुरक्षा योजना के तहत होने वाले भुगतान की प्रगति भी 93 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
तीन वर्ष से एक टेबल पर जमे कर्मियों की मांगी गई सूची
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा कि जो कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही टेबल या सीएचसी-पीएचसी पर हो, ऐसे कर्मियों की सूची दें। यह भी कहा कि बैठक में जिम्मेदार लोग ही आएं, जो रिपोर्ट बता सकें। किसी सहायक को लेकर न आएं। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, सीएमओ डा. वीपी द्विवेदी, डीपीएम आरबी यादव, सभी एमओवाईसी, बीपीएम सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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