लंबित वेतन भुगतान की मांग पर सिविल लाइन स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में क्रमिक अनशन जारी है। रविवार को शिक्षकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
लंबित वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों का अर्धनग्न प्रदर्शन : सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल जारी, डीआईओएस के खिलाफ नारेबाजी
Dec 29, 2024 19:04
Dec 29, 2024 19:04
हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी
लंबित वेतन के मुद्दे पर शिक्षकों ने पहले कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक से बातचीत की थी। जब कोई समाधान नहीं निकला, तो शिक्षकों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद वेतन भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश है।
अर्धनग्न प्रदर्शन बना मजबूरी
अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक के असंवेदनशील रवैये के चलते वे प्रदर्शन को और तेज करने पर मजबूर हो गए हैं। रविवार को हुए अर्धनग्न प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।
आंदोलन को बड़ा करने की चेतावनी
शिक्षकों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि उनकी यह लड़ाई केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की भी है।
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
लंबित वेतन की समस्या के समाधान में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भी शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। इस मुद्दे पर अब तक प्रशासन की चुप्पी ने शिक्षकों के गुस्से को और भड़का दिया है।
आंदोलन जारी रहने की संभावना
शिक्षकों का यह आंदोलन उनकी मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। इस बीच, क्षेत्र के अन्य शिक्षकों और संगठनों ने भी उनके इस संघर्ष को अपना समर्थन दिया है। आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है, जिससे प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बलिया में शिक्षकों का यह आंदोलन केवल एक आर्थिक मांग नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की लड़ाई है। प्रशासन को जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए, ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और शिक्षकों को उनका हक मिल सके।
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