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यूपी में बरेली हाउस टैक्स में फिसड्डी : प्रमुख सचिव को जवाब नहीं दे पाए अफसर, अधिकारी लखनऊ तलब

हाउस टैक्स वसूली के मामले में बरेली नगर निगम सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। नगर निगम के टैक्स विभाग की हकीकत तब सामने आई जब प्रमुख सचिव ने संपत्तियों से हाउस टैक्स को लेकर प्रदेश भर के नगर निगमों के साथ समीक्षा बैठक की। अप्रैल से अक्टूबर तक नगर निगम सिर्फ 30 फीसदी संपत्तियों से ही हाउस टैक्स वसूल पाया है।

Bareilly News : यूपी का बरेली नगर निगम हाउस टैक्स वसूली के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। यह खुलासा प्रमुख सचिव नगर विकास की बैठक में हुआ। उनके सामने नगर निगम के टैक्स विभाग की हकीकत सामने आ गई। प्रमुख सचिव ने प्रदेश भर के नगर निगमों के साथ संपत्तियों से हाउस टैक्स को लेकर समीक्षा बैठक की। बरेली नगर निगम अप्रैल से अक्टूबर तक केवल 30 प्रतिशत संपत्तियों से गृहकर की वसूली कर पाया है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में बरेली नगर निगम की रैंक 16वें स्थान पर है। जिसके चलते फटकार लगाई गई है। 

प्रमुख सचिव ने टैक्स अफसरों को किया तलब
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव ने टैक्स विभाग की प्रगति जानी थी। इस दौरान समीक्षा बैठक में नगर निगम के दावे एकदम धड़ाम हो गए। प्रमुख सचिव के सवालों के जवाब टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं दे सके। अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि रिकवरी शत प्रतिशत नहीं हुई, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी (चीफ टैक्स अफसर) प्रदीप मिश्रा जल्द लखनऊ तलब किया है। 

नगर आयुक्त ने भी जताई नाराजगी
बरेली नगर निगम के नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि समीक्षा बैठक हुई है। इसमें टैक्स विभाग के अधिकारियों को सख्ती के साथ लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त ने भी नाराजगी जताई है। हालांकि, नगर निगम ने पहली बार कुर्की की कार्रवाई करते हुए टैक्स रिकवरी बढ़ाने के दावे किए थे। मगर, हकीकत कुछ ओर है। संपत्तियों से गृहकर वसूली में नगर निगम दूसरे नगर निगमों से फिसड्डी रहा है।

टैक्स अफसरों के दावे झूठे
नगर निगम ने पहली बार कुर्की की कार्रवाई करते हुए टैक्स रिकवरी बढ़ाने के दावे किए थे। मगर, सच्चाई कुछ ओर है। संपत्तियों से गृहकर वसूली में नगर निगम दूसरे नगर निगमों से फिसड्डी रहा। संपत्तियों से 35 प्रतिशत गृहकर की वसूली में 14 वें नंबर पर, जबकि 30 प्रतिशत वसूली में 16वें स्थान पर रहा है। अप्रैल से अक्टूबर तक नगर निगम के टैक्स विभाग ने केवल 12 प्रतिशत ही संपत्तियों से गृहकर की वसूली की है।
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