बरेली नगर निगम लापरवाह ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा : अधूरा निर्माण कार्य छोड़ने वाले होंगे ब्लैक लिस्टेड, जानें नगर आयुक्त का प्लान...

नए नगर आयुक्त ने शहर में अधूरे पड़े निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ठेकेदार के भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि शहर में अधूरे विकास कार्यों को लेकर नगर निगम की लगातार आलोचना हो रही थी।

Bareilly News : यूपी की बरेली नगर निगम में नए नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने जिम्मेदारी संभाल ली है। वह लापरवाह ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए ठेकेदारों का चिन्हीकरण शुरू हो चुका है। यह कार्रवाई खासतौर से उन ठेकेदारों के खिलाफ होगी, जो अधूरे विकास कार्य छोड़ गायब हो जाते हैं। उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। नगर आयुक्त ने अफसरों से कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और नगर निगम के निर्देशों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसमें जो भी फर्में निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर जनता को परेशानी में डाल रही थीं। उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में नगर निगम के निर्माण विभाग ने करीब आधा दर्जन फर्मों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

नगर आयुक्त ने भुगतान पर भी लगाई रोक
नए नगर आयुक्त ने शहर में अधूरे पड़े निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ठेकेदार के भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि शहर में अधूरे विकास कार्यों को लेकर नगर निगम की लगातार आलोचना हो रही थी। मेयर डॉ. उमेश गौतम ने भी कई बार ऐसे लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पार्षदों ने भी अधूरे कामों के निस्तारण में देरी पर नगर निगम में विरोध प्रदर्शन और धरना दिया था। लेकिन रिमाइंडर भेजने के बाद भी ठेकेदार अपने काम पूरे नहीं कर रहे थे। अब ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई से ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई जल्द की जाएगी।

नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई
टेंडर लेने के बाद भी ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं। सहायक अभियंता शिरीष कुमार ने मीडिया को बताया कि जिन ठेकेदारों की फर्मों ने काम शुरू करके उन्हें अधूरा छोड़ दिया, या टेंडर लेकर भी काम शुरू नहीं किया। ऐसी सभी फर्म को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान को रोकते हुए। उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल नोटिस के माध्यम से उनसे काम पूरा करने की मांग की जा रही है और समय रहते जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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