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Bareilly News : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यायल के 35 कर्मचारियों का काटा वेतन, गैर हाजिर का लगाया आरोप

बरेली के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यायल के कर्मचारियों पर विद्यालय से गायब रहने के आरोप लगते हैं। जिसके चलते 35 कर्मचारियों का मानदेय (वेतन) काट दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारी खफा हैं। उन्होंने...

Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यायल के कर्मचारियों पर विद्यालय से गायब रहने के आरोप लगते हैं। जिसके चलते 35 कर्मचारियों का मानदेय (वेतन) काट दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारी खफा हैं। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। बरेली के 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गैर हाजिर (गायब) रहने के आरोप में 35 कर्मचारियों का मानदेय काट दिया गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में खलबली मची गई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत शनिवार को डीएम से की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनका शोषण किया जा रहा है। इसके बाद पूरे मामले में अब जांच शुरू हो गई है।

मतदान के दिन की छुट्टी का भी काटा वेतन
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यायल के कर्मचारियों ने मीडिया को बताया कि पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज ही नहीं हो पाती। कई बार मोबाइल फोन स्विच ऑन-ऑफ करके भी प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। महिला कर्मियों का आरोप है कि 7 अप्रैल को मतदान के दिन का भी उनका वेतनमान काटा गया है, जबकि डीएम की ओर से मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया था। पोर्टल पर गड़बड़ियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

डीएम से जांच कमेटी गठित करने की मांग 
वेतन काटे जाने से खफा कर्मचारियों ने बीएसए और डीएम से शिकायत की है। उनका कहना है कि रसोइया, चपरासी और चौकीदार, ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पास अपना एंड्रायड फोन भी नहीं है। उन्हें वार्डन और अन्य शिक्षकों के मोबाइल से पोर्टल पर उपस्थिति लगानी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते कई बार पोर्टल चलता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों के अनुसार उनका मासिक मानदेय 6 से 7 हजार के बीच है। इसमें कटौती होने पर परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। बीएसए संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि शासन के निर्देशानुसार पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर सभी कर्मियों का वेतन नियमानुसार ही काटा जा रहा है। इस मामले में डीएम से कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है।

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