इस परियोजना पर भू-अधिग्रहण घोटाले का भी साया रहा। सरनिया गांव में परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन कर मुआवजा बढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया था।
बरेली रिंग रोड परियोजना को मिली वित्तीय स्वीकृति : किसानों को मिलेगी राहत, 32 गांवों में भूमि अधिग्रहण होगा तेज
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Nov 28, 2024 10:42
Nov 28, 2024 10:42
भू-अधिग्रहण घोटाले से प्रभावित थी परियोजना
इस परियोजना पर भू-अधिग्रहण घोटाले का भी साया रहा। सरनिया गांव में परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन कर मुआवजा बढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि इस प्रकरण में भुगतान नहीं किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस मामले में आर्बिट्रेशन दायर किया है, और अब इस पर फैसला आना बाकी है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर
वित्तीय स्वीकृति मिलने से उन किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जागी है, जिनकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है। इन किसानों को उनके हिस्से का मुआवजा जल्द ही मिलेगा, जिससे उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सकेगा।
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परियोजना का खर्च
रिंग रोड परियोजना बरेली के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए कुल 1700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से 900 करोड़ रुपये रिंग रोड के निर्माण पर और 800 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना बरेली के चारों ओर एक आधुनिक परिवहन नेटवर्क तैयार करेगी, जो यातायात को सुगम बनाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
भूमि अधिग्रहण का दायरा
इस परियोजना के लिए जिन 32 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, वहां के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह अधिग्रहण प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
