बिजली विभाग का करोड़ों का बजट, लेकिन प्लानिंग जीरो : सरकार की नीति को पलीता लगा रहे अफसर, बरेली में जनप्रतिनिधियों ने अफसरों को घेरा

बरेली के विकास भवन सभागार में शनिवार को आयोजित जिला विद्युत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बैठक में आरडीएसएस योजना की समीक्षा के साथ-साथ विभाग की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

Bareilly News : यूपी के बरेली विकास भवन सभागार में जिला विद्युत समिति की आरडीएसएस योजना के संबंध में शनिवार शाम को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें बिजली विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी खत्म न होने का आरोप लगाया गया। यहां के तमाम किसानों ने नलकूप का कनेक्शन लेने को निर्धारित शुल्क जमा कर दिया। मगर, इसके बाद भी महीनो से दौड़ लगा रहे हैं। कनेक्शन नहीं मिलने से कृषि फसलों की सिंचाई प्रभावित है। यहां स्मार्ट मीटर लगाने में भी लापरवाही बरती जा रही है। गर्मी के मौसम में काफी कटौती की गई। विद्युत फाल्ट और कटौती से खफा जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी भी जताई थी। डीएम रविंद्र कुमार ने काफी मुश्किल से मामला संभाला था। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्दी अपेक्षित कार्य पूरे कराए जाएं।

भाजपा एमएलसी ने जताया गुस्सा
विकास भवन सभागार में जिला विद्युत समिति की आरडीएसएस योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भाजपा एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने बताया कि बरेली जिले में बड़ी तादाद में किसान नलकूप कनेक्शन पाने के लिए परेशान हैं। कई माह पहले कनेक्शन के लिए शुल्क जमा कर दिया। मगर, इसके बाद भी उन्हें यह कह कर टहला दिया जाता है कि स्टोर में सामान नहीं है। ट्रांसफार्मर नहीं है। यह बात उचित नहीं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली सप्लाई व्यवस्था बेहद खराब रही। इससे सरकार की छवि प्रभावित हुई। विभागीय लापरवाही से ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि जर्जर तार बदलने आदि कार्य समय से नहीं हो पाए। जिसके चलते लाखों लोग परेशान हुए। इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि गर्मियों से पहले फरवरी तक विभाग सप्लाई नेटवर्क सुधार कार्य पूरे करा ले।

एमएलए भी विभागीय कार्यप्रणाली से खुश नहीं
विधायक डॉ.डीसी वर्मा भी विभागीय कामकाज से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र मीरगंज संबंधी मामले उठाएं। उन्होंने कहा कि सप्लाई व्यवस्था सही कराई जाए। विद्युत लाइन वाईफरकेशन काम नहीं हो पाया। अभी तक 132 केवी स्टेशन से फीडर नहीं बन पाए हैं। विधायक मीरगंज ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना खेतों में विद्युत तार नीचे छूल रहे हैं। किसान गन्ना नहीं काट पा रहे हैं। उक्त स्थानों पर तार सही कराएं। विद्युत कनेक्शन देने में देरी क्यों लग जाती है। इसके लिये जनप्रतिनिधियों को सिफारिश करनी पड़ती है।

मेयर ने उठाए सवाल
मेयर ड़ा.उमेश गौतम ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी कार्य काफी धीमा है। विभिन्न स्थानों पर विद्युत लाइन जर्जर स्थिति में है, खंभे भी टूटे हुए हैं। तमाम स्थानों पर बल्लियों के सहारे विद्युत व्यवस्था चल रही है। कनेक्शन देने में मनमानी और भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार ने पर्याप्त धनराशि विभिन्न योजना में उपलब्ध कराई है। मगर, इसके बाद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग अपेक्षित कार्य नहीं कर रहा है। बैठक में कई जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसी बैठक से कोई फायदा नहीं। इस कारण बैठक एक घंटे से पहले ही संपन्न हो गई। बताया गया कि लोकसभा सत्र के बाद बैठक बुलाई जाएगी। सांसद छत्रपाल सिंह ने कहा कि सरकार ने विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आदेशित किया है। बहुत कार्य होना बाकी हैं। विद्युत चोरी रोकने की बात कही।

डीएम का फोकस सौर ऊर्जा पर
बरेली के डीएम रविंद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं कि लाइन लास कम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो तार लटक रहे हैं उन्हे ठीक कराया जाए। जिनका कम्पलसेशन लंबित है उसका प्राथमिकता आधार पर भुगतान करायें। विद्युत विभाग अपना एक्शन प्लान दे कि कहां-कहां लाइन बदल रहे, कहां फाइवरकेशन हो रहा, कहां ट्रांसफार्मर क्षमता दृष्टि कर रहे हैं। सूची उपलब्ध कराने की बात कही। इस मीटिंग में चीफ इंजीनियर बरेली रणविजय सिंह देर से पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। जिले में 728270 स्मार्ट मीटर घरों में लगाने का लक्ष्य इस साल पूर्ण करने का है। इसमें से वर्तमान में 5607 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके लिए 599.85 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। लास रिडक्शन के लिए 347.95 करोड़ रुपये बजट प्राप्त हुआ है। कुल 947.80 करोड़ का बजट प्राप्त हो चुका है।

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