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साढ़े 4 लाख रुपये डकार गए ब्लॉक सचिव : सरकारी धन के गबन का लगा आरोप, डीएम ने किया निलंबित

बीसलपुर तहसील के ग्राम चुर्रासकतपुर के सचिव रितेश शुक्ला को 4.57 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन के आरोप में आखिरकार निलंबित कर दिया गया है।

Pilibhit News : बीसलपुर तहसील के ग्राम चुर्रासकतपुर के सचिव रितेश शुक्ला को 4.57 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन के आरोप में आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। यह कदम जिलाधिकारी के निर्देश पर उठाया गया, जब ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ गंभीर शिकायत की और जांच में उसे दोषी पाया गया। जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी और सहायक अभियंता शारदा सागर खंड को जांच के आदेश दिए थे, जिन्होंने सचिव पर लगे आरोपों की पुष्टि की। सचिव के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद उसे तुरंत निलंबित किया गया है।

सचिव रितेश शुक्ला ने नहीं दिया स्पष्टीकरण
जांच के दौरान, सचिव रितेश शुक्ला ने न तो अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और न ही अपने पक्ष में कोई स्पष्टीकरण पेश किया। इसके परिणामस्वरूप, जिलाधिकारी ने सचिव के खिलाफ अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोपों के तहत उसे निलंबित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही, उसे विकासखंड मरौरी से संबद्ध कर दिया गया है, जो कि एक अस्थायी पद है। इस कार्रवाई के तहत, सचिव के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी और उसकी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

खंड विकास अधिकारी करेंगे जांच
दूसरी ओर, बीसलपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चुर्रासकतपुर में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच का जिम्मा अब मरौरी के खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया है। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार ने पुष्टि की है कि सचिव रितेश शुक्ला को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम से भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लागू किया गया है। आरोपित सचिव और ग्राम प्रधान पर सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप थे, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

सरकारी धन के गबन का आरोप
ग्राम चुर्रासकतपुर के झनकार सिंह, राजकुमार और बुलाकीराम जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि सचिव रितेश शुक्ला ने प्रधान के साथ मिलकर सरकारी धन का गबन किया। शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए, जिसमें सचिव की भूमिका को दोषपूर्ण पाया गया। निलंबन के साथ-साथ सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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