ओपी राजभर ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर कसा तंज : वन एजुकेशन को बताया जरूरी, सफाई कर्मियों ने दिया ज्ञापन

वन एजुकेशन को बताया जरूरी, सफाई कर्मियों ने दिया ज्ञापन
UPT | मंत्री ओपी राजभर

Sep 22, 2024 02:18

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार को बरेली में केंद्र के वन नेशन-वन इलेक्शन पर तंज कसा। बोले, देश में वन एजुकेशन की जरूरत है। यह क्यों नहीं है। उन्होंने विपक्षी दल सपा और कांग्रेस पर सियासी हमला बोला। सपा नेता मुहम्मद आजम खां के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पार्टी को कठघरे में खड़ा किया।

Sep 22, 2024 02:18

Bareilly News : यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने शनिवार को बरेली में केंद्र के वन नेशन-वन इलेक्शन पर तंज कसा। बोले, देश में वन एजुकेशन की जरूरत है। यह क्यों नहीं है। उन्होंने विपक्षी दल सपा और कांग्रेस पर सियासी हमला बोला। सपा नेता मुहम्मद आजम खां के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पार्टी को कठघरे में खड़ा किया। मंत्री ने यूनानी अस्पताल का निरीक्षण किया।  इस दौरान सुधार की बात कही। मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जब वह सपा सरकार के साथ थे, तो आजम खां से मुलाकात करने वाले थे। मगर, सपा मुखिया पर मना करने का आरोप लगाया। सपा पर चुनाव के समय वोट के लिए मुसलमानों के पास बोरा लेकर जाने और जीतने के बाद झोला थमा देने का आरोप लगाया।

मुसलमानों के दुश्मन मुस्लिम ही
यूपी सरकार के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं है। वह खुद हैं। यूपी के सभी मदरसों की जांच की बात कही। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर जाति और धर्म के बदमाश मारे गए हैं। सपा को केवल मंगेश यादव नजर आ रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश का बयान अलग-अलग है। दोनों को एक मंच पर आकर यह कहना चाहिए कि वह एक रहेंगे या अनेक रहेंगे।



सफाई कर्मियों ने दिया ज्ञापन
बरेली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को वर्दी, दस्ताने और मस्क आदि मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ की ओर से पंचायत राजमंत्री ओपी राजभर के समक्ष उठाया गया। कर्मचारियों ने उन्हें ज्ञापन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में 101688 कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों की जान सुरक्षा उपकरण न होने से जोखिम में है। मस्क, दस्ताने और जूते आदि के साथ वर्दी देने का मुद्दा राज्य सरकार के लिए बहुत छोटा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा है।

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