गोंडा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं।
पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप : गोंडा मंडलायुक्त ने दिए जांच के आदेश, आरोपी के खिलाफ होगी कार्रवाई
Sep 22, 2024 15:48
Sep 22, 2024 15:48
शिकायत की जानकारी
शिवनारायण तिवारी ने बीते शनिवार को कमिश्नर को लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाया। तिवारी ने अपने आवेदन में बताया कि वह अत्यंत गरीब हैं और अपने परिवार के साथ टीन और फूस के घर में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची में 277वें स्थान पर अंकित है, फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान ने उनसे योजना का लाभ दिलाने के लिए धनराशि की मांग की, जिसे वह देने में असमर्थ थे।
अन्य लाभार्थियों को मिला लाभ
शिवनारायण तिवारी ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि उनके बाद सूची में क्रमांक 278 और 279 पर अंकित अन्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। जबकि तिवारी को योजना का लाभ नहीं मिला, जिसका कारण उन्होंने ग्राम प्रधान और विकास अधिकारी द्वारा की गई धनराशि की मांग को पूरा न कर पाना बताया है। तिवारी ने इस अनियमितता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मंडलायुक्त ने इसे गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए।
कमिश्नर ने दिए कड़े निर्देश
मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी को पूरे मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। इसके साथ ही कमिश्नर ने ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्रवाई की उम्मीद
मंडलायुक्त शशि भूषण ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि इस मामले की जांच तुरंत की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी मांग की है ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और योजना के तहत पात्र लाभार्थी को उसका हक मिल सके।
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