गोंडा जिले में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के एक पुराने मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कालाबाजारी में शामिल पाई गई फर्म मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया है..
गोंडा में खाद्यान्न कालाबाजारी : जिलाधिकारी का बड़ा एक्शन, दोषी फर्म को 5 साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट
UPT | जिलाधिकारी नेहा शर्मा
Aug 13, 2024 23:23
Aug 13, 2024 23:23
निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
यह मामला 2021 से चल रहा था, जब मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन को बेलसर ब्लॉक में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। उस समय, फर्म सरकारी खाद्यान्न के बोरों को एक चावल मिल में अवैध रूप से पहुंचा रही थी। इस घटना के बाद, फर्म के मालिक लालजी सिंह, चावल मिल के मालिक विशाल सिंह और एक विपणन निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले में जांच की मांग
हालांकि, इस मामले में कार्रवाई लंबित थी। विभाग द्वारा कई बार नोटिस भेजने के बावजूद, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन जब यह मामला जिलाधिकारी नेहा शर्मा के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इस बीच, एक नया मोड़ तब आया जब हाल ही में खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न की डोर-स्टेप डिलीवरी के लिए ई-निविदा आमंत्रित की। इस निविदा में मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन के पूर्व पार्टनर राजेश यादव ने भाग लिया। यह जानकारी सामने आने पर, कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की।
खाद्य विभाग के टेंडर में भाग लेने से रोका
जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, जिला शासकीय अधिवक्ता से विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था। उन्होंने न केवल मेसर्स लालजी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट किया, बल्कि उसके पूर्व पार्टनर राजेश यादव को भी अगले पांच साल तक खाद्य विभाग के किसी भी टेंडर में भाग लेने से रोक दिया।
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