गोंडा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार : तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गोंडा जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद गोंडा नगर कोतवाली में तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी...

Gonda News : गोंडा जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद गोंडा नगर कोतवाली में तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह और कनिष्ठ लिपिक शमीम अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा 2018 में की गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

शिकायत के बाद लखनऊ स्थित एडीजी भ्रष्टाचार निवारण द्वारा इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप गोंडा एंटी करप्शन थाने की टीम ने मामले की जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक ने मिलकर मदरसों को अवैध रूप से मान्यता दिलवाने और फर्जी तरीके से अध्यापकों का मानदेय निकालने में गड़बड़ी की थी।

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299 फाइलें थीं गायब
केंद्रीय मंत्री राजा भैया ने आरोप लगाया था कि गोंडा जिले में 870 पंजीकृत मदरसों में से 350 मदरसों की मान्यता कागजों पर दर्शाकर 800 अध्यापकों का मानदेय कई वर्षों से अवैध रूप से निकालने का कार्य हो रहा था। इसके बाद लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 357 मदरसों की फाइलें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लखनऊ भेजी गई थीं, लेकिन डिस्पैच रजिस्टर से केवल 58 फाइलों का मिलान हुआ। शेष 299 फाइलें गायब थीं और 126 मदरसे भौतिक सत्यापन में पाए ही नहीं गए।

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मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा
यह स्थिति यह दर्शाती है कि तत्कालीन अधिकारियों ने बड़ी साजिश के तहत मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि जब बार-बार इन फाइलों की मांग की गई, तो अधिकारियों ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया, जिससे भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है।

एफआईआर दर्ज कर शासन को भेजी रिपोर्ट
गोंडा भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर शासन को रिपोर्ट भेजी है। अब शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में की गई जांच से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से विभागीय अधिकारियों ने अपनी पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को निजी लाभ के लिए खर्च किया गया हो सकता है।

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