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राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही : जिलाधिकारी ने लगाई फटकार, बकाया राजस्व की वसूली में तेजी लाने का निर्देश 

जिलाधिकारी ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

Gonda News : गोंडा जिले में 5 साल से अधिक समय से लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित वादों की पहचान कर उनका समय से निस्तारण करें। किसी अधिकारी ने वाद निस्तारण में लापरवाही की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

डीएम ने बैठक में अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो न केवल वादों का निस्तारण करने में चूक कर रहे हैं बल्कि कानून और प्रशासनिक कार्यों में भी गंभीर गलतियां कर रहे हैं। इस बैठक में डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जिले में होने वाले संगठित अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और परिवर्तन अभियान के तहत अधिक से अधिक राजस्व वसूली की जाए। 

सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया
इसके अलावा जिलाधिकारी ने सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। किसी अधिकारी का इसमें संलिप्तता पाए जाने पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी को भी लापरवाही के लिए फटकार लगाते हुए डीएम ने कहा कि सभी लंबित वादों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर एक सप्ताह के भीतर इस प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

तहसील स्तर पर कार्यों की समीक्षा के लिए एसडीएम और तहसीलदारों को भी निर्देश 
डीएम ने तहसील स्तर पर कार्यों की समीक्षा के लिए एसडीएम और तहसीलदारों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तैनात लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करें और लंबित वादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है या रिश्वत ली जाती है तो उस पर तुरंत जांच और कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने यह साफ संदेश दिया कि गोंडा जिले में प्रशासनिक सुधार और कानून का पालन सख्ती से किया जाएगा। 

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