स्मार्ट मीटर्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में स्मार्ट मीटर्स की आवश्यकता को देखते हुए कंपनी ने 163 फीडर्स का सर्वे किया है। पॉवर कार्पोरेशन...
हर घर में लगेगा प्रीपेड मीटर : सर्वे का काम पूरा, अब कर सकेंगे बिजली रिचार्ज
Jun 26, 2024 09:53
Jun 26, 2024 09:53
- स्मार्ट मीटर्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
- कंपनी ने 163 फीडर्स का सर्वे किया है
- उपभोक्ता उसी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे जिसका वो रिचार्ज करेंगे
42 उपकेन्द्रों पर तीन स्तरों पर पड़ताल
इस सर्वे के माध्यम से जिले के सभी 42 उपकेन्द्रों पर तीन स्तरों पर पड़ताल की गई है, जिसमें उपकेन्द्र से अलग-अलग फीडर पर आपूर्ति की गणना की गई है, संयुक्त ट्रांसफार्मरों से पहले और बाद में उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान की गई है। अब कंपनी स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से कुल विद्युत खपत और कनेक्शन क्षमता की जानकारी प्राप्त करेगी। उपकेन्द्रों से निकलने वाले फीडरों के सर्वे पूरे कर लिए गए हैं। अब फीडरों से उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न ट्रांसफार्मरों के पहले और बाद में आपूर्ति की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी।
तीन करोड़ से अधिक घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स
जानकारी के अनुसार, पूरे प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए प्रदेश भर में करीब 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जाएगा। इसके पहले चरण में उन इलाकों को चुना गया है जहां बिजली चोरी की अधिक घटनाएं हैं और फीडरों को ऑडिट किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किस फीडर से कितनी बिजली वितरित हो रही है और वास्तविक उपभोक्ता उसके मुकाबले कितनी बिलिंग कर रहे हैं। इसके बाद, बिजली चोरी वाले इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की स्थापना के बाद, अधिक लोड वाले ग्रामीण इलाकों में भी इन्हें लगाया जाएगा।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने के फायदे
बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के लगने से उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा कि वे उसी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे जिसका वो रिचार्ज करेंगे। ये मीटर्स नवीनतम तकनीक से लैस होंगे। इन मीटर्स को लगाने के बाद, घरों में बाइपास, मीटर छेड़छाड़ और अन्य बिजली चोरी संबंधी गतिविधियां संभव नहीं होंगी। यदि कोई उपभोक्ता इस तरह की कोशिश करता है, तो मीटर से सीधे इसकी सूचना विभाग के कंट्रोल रूम को मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली का लाभ मोबाइल फोन रिचार्ज या इंटरनेट सेवा की तरह मिलेगा। इन मीटर्स का खर्च उपभोक्ता परिषद नहीं बल्कि बिजली विभाग उठाएगा।
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