ग्राम पंचायतों की ऑडिट में मिली भारी गड़बड़ी : 20 पूर्व ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी, 1.32 करोड़ रुपये की मिली अनियमितता

देवरिया जिले की 17 ग्राम पंचायतों में हाल ही में हुए ऑडिट में 1.32 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 20 पूर्व ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

Deoria News : देवरिया जिले की 17 ग्राम पंचायतों में हाल ही में हुए ऑडिट में 1.32 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 20 पूर्व ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि आरोपित पूर्व प्रधानों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा, अन्यथा उनसे भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

17 ग्राम पंचायतों में मिली अनियमितता
ऑडिट के दौरान 17 ग्राम पंचायतों में विभिन्न वर्षों के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। इन अनियमितताओं में बड़ी-बड़ी राशि शामिल है, जैसे कि भटनी के बलुआ अफगान में 20 लाख 75 हजार 769 रुपये और भागलपुर के नेनुआ में 5 लाख 63 हजार 321 रुपये। डीएम ने इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की है और पूर्व प्रधानों को नोटिस जारी किए हैं।

भू-राजस्व की तरह होगी वसूली
विभिन्न ग्राम पंचायतों में जांच के दौरान अनियमितताओं की सूची में कई नाम शामिल हैं। शेरवा बभनौली में 59,386 रुपये की गड़बड़ी पाई गई है, जबकि लार के रावतपार रघेन में 3 लाख 15 हजार 200 रुपये की अनियमितता की गई है। इसी तरह, अन्य गांवों में भी वित्तीय गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनकी कुल राशि करोड़ों में है। डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने पुष्टि की कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पूर्व प्रधानों को एक सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे अपने जवाब प्रस्तुत कर सकें। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलता है, तो संबंधित राशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी, जिससे गड़बड़ी की राशि की भरपाई की जाएगी।

दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई
ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सचिवों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, और अब पूर्व प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उप्र पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत यह ऑडिट प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाना है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और पूर्व प्रधानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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