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सख्ती : अवैध यूनिपोल और होर्डिंग होंगे जब्त, कर निर्धारण अधिकारी की इस चिट्ठी से नगर पलिका में मची खलबली

कर्मचारियों की मिलीभगत से शहर में धंधेबाज बिना परमिशन के जहां-तहां यूनिपोल लगाकर पालिका को लाखों का चूना लगा रहे हैं। इसका खुलासा कर निर्धारण अधिकारी शशिकला की जांच में हुआ था।

Deoria News : शहर में विज्ञापन के नाम पर हो रहा खेल उजागर होने के बाद नगर पालिका में खलबली मची है। कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने अवैध तरीके से यूनिपोल लगा चुके लोगों को आखिरी मौका दिया है। अगर वह 11 मार्च से पहले सरचार्ज समेत निर्धारित शुल्क जमा कर देते हैं तो उनका यूनिपोल पंजीकृत हो जाएगा। अन्यथा उन्हें शुल्क व सरचार्ज तो भरना ही पड़ेगा यूनिपोल को नगर पालिका जब्त कर मुकदमा भी दर्ज कराएगी। कर निर्धारण अधिकारी ने नगर पालिका अध्यक्ष व अपर जिलाधिकारी प्रशासन को भेजे पत्र में राजस्व निरीक्षक और संबंधित बाबुओं के वेतन से राजस्व की हुई क्षतिपूर्ति का जिक्र किया है।

क्या है पूरा मामला  
कर्मचारियों की मिलीभगत से शहर में धंधेबाज बिना परमिशन के जहां-तहां यूनिपोल लगाकर पालिका को लाखों का चूना लगा रहे हैं। इसका खुलासा कर निर्धारण अधिकारी शशिकला की जांच में हुआ था। सड़कों के किनारे तमाम ऐसे यूनिपोल मिले जिनकी कोई जानकारी नहीं है। कईयों ने यूनिपोल लगाने के दौरान कागजी प्रक्रिया पूरी की, लेकिन समय अवधि बीतने के बाद लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। अवैध मिले करीब 70 यूनिपोल को लेकर कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक से जवाब-तलब किया था।

शहर में यूनिपोल या होर्डिंग लगाने के लिए नगर पालिका की अनुमति जरूरी
कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने बताया कि शहर में विज्ञापन के कारोबार के लिए नगर पालिका के राजस्व विभाग में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी हो़ती है। इसके लिए बाकायदा बाइलाज बना है। अनुमति के बाद निर्धारित जगह पर यूनिपोल या होर्डिंग लगवाया जाता है। साथ ही 10 हजार रुपये सिक्योरिटी व 22500 रुपये सालाना टैक्स के रूप में जमा करना होता है। यह अनुमति सिर्फ दो साल के लिए होती है। इसके बाद यूनिपोल स्वामी को 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जमाकर अनुमति रिन्यू कराना होता है।

नगर पालिका को 10 लाख के करीब राजस्व का नुकसान
कर निर्धारण अधिकारी की जांच में जो 70 के करीब अवैध यूनिपोल लगे हैं, उनसे सालाना आठ लाख रुपये का नुकसान सीधे उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा भी तमाम अवैध यूनिपोल और होर्डिंग शहर के विभिन्न सड़कों पर लगाए गए हैं। सभी की नंबरिंग कराई जाए तो राजस्व के नुकसान का आंकड़ा 10 लाख रुपये के पार जा सकता है।  

विकास के काम आता यह पैसा
विज्ञापन मद से हुए धनराशि का व्यय पालिका नगर के विकास कार्यों नाली, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई पर करती है। पालिका की आय में गृहकर, जलकर, दुकान किराया आदि के अलावा विज्ञापन मद का बड़ा योगदान है।

ऐसे चल रहा विज्ञापन का अवैध करोबार
विज्ञापन के कई ऐसे धंधेबाज हैं जो चार वैध तो चार अवैध यूनिपोल सड़कों पर लगाए हैं। बाबुओं को खर्चा-पानी देकर यह विज्ञापन बुक करते रहते हैं। प्रत्येक यूनिपोल के दोनों साइड विज्ञापन का लगभग 15 हजार रुपये प्रति महीना शुल्क लिया जाता है। ऐसे में एक यूनिपोल से कमाई औसत 1.80 लाख रुपये सालाना होती है।

क्या बोलीं कर निर्धारण अधिकारी
कर निर्धारण अधिकारी शशिकला ने बताया कि अवैध तरीके यूनिपोल लगा चुके लोगों को आखिरी मौका दिया गया है। अगर वह 11 मार्च से पहले सरचार्ज समेत निर्धारित शुल्क जमा कर देते हैं तो उनका यूनिपोल पंजीकृत हो जाएगा। अन्यथा उन्हें शुल्क व सरचार्ज तो भरना ही पड़ेगा, यूनिपोल को नगर पालिका जब्त कर मुकदमा भी दर्ज कराएगी।

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