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गोरखपुर में प्रशासनिक सुधार : एक ही तहसील में जमे 13 लेखपालों का तबादला, जानें कौन कहां गया

10 वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में कार्यरत 13 लेखपालों का तबादला गोरखपुर जिले की अन्य तहसीलों में कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि तहसीलों की शुचिता बनी रहे और शासनादेश का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके।

Gorakhpur News : गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के अनुमोदन पर, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने एक दूरगामी निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही तहसील में कार्यरत 13 लेखपालों का स्थानांतरण जिले की अन्य तहसीलों में किया गया है।

पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ावा
यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य तहसीलों में पारदर्शिता बनाए रखना और शासनादेश का सुचारू रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करेगा।

स्थानांतरित किए गए लेखपालों में शामिल हैं:
1. दिनेश कुमार पंकज - सदर तहसील से चौरी चौरा
2. मोहम्मद जावेद खान - सदर तहसील से चौरी चौरा
3. गिरिश चंद - सदर तहसील से चौरी चौरा
4. राहुल श्रीवास्तव - बांसगांव से सहजनवा
5. कृष्ण कुमार श्रीवास्तव - बांसगांव से खजनी
6. राजू - खजनी से बांसगाव
7. ओम प्रकाश यादव - गोला से बांसगांव
8. नरसिंह - गोला से खजनी
9. उमेश - गोला से बांसगांव
10. रवि प्रताप सिंह - गोला से खजनी
11. संजय तिवारी - गोला से कैंपियरगंज
12. कमलेश कुमार यादव - सहजनवा से खजनी
13. रामकुमार पांडे - कैंपियरगंज से सहजनवा

दो लेखपालों को दी गई छूट 
इस स्थानांतरण प्रक्रिया में दो लेखपाल - रामजन्म यादव और अर्जुन - को छूट दी गई है। यह छूट शासनादेश के अनुरूप है, जो कहता है कि सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले तक कर्मचारी अपने वर्तमान तहसील या जनपद में रह सकता है। चूंकि ये दोनों लेखपाल अगले दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए उन्हें स्थानांतरण से बाहर रखा गया है।

यह निर्णय केवल लेखपालों तक ही सीमित नहीं है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि जल्द ही कानूनगो के स्थानांतरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। शासनादेश के अनुसार, 5 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत कानूनगो का भी स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक गतिशीलता लाएगा।

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