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गोरखपुर महायोजना-2031 : खोराबार टाउनशिप में मुआवजे के विवाद के सुलझने की उम्मीद बढ़ी, लारा को दी गई है जिम्मेदारी

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में मुआवजे के विवाद के सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी अब भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा) को दी गई है।

Gorakhpur News : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में मुआवजे के विवाद के सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी अब भूमि अर्जन पुनर्वासन प्राधिकरण (लारा) को दी गई है। जमीन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा काम रोके जाने के बाद कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने शुक्रवार को लारा में मामले को भेज दिया।

मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने के दिए हैं निर्देश
बता दें कि कुछ दिनों पहले गोरखपुर महायोजना-2031 के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इस बीच जमीन बचाओ संघर्ष समिति जंगल सिकरी उर्फ खोराबार समिति की अध्यक्ष तारा देवी ने बृहस्पतिवार से मुआवजे की मांग को लेकर परियोजना स्थल पर काम ठप करा दिया है। इसके बाद जीडीए ने गतिरोध को निपटाने की कवायद शुरू कर दी। अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा बढ़ाने की मांग की फाइल को शुक्रवार को लारा में भेज दिया गया।

शुक्रवार को भी नहीं हुआ काम 
शुक्रवार को भी जमीन बचाओं संघर्ष समिति की अध्यक्ष तारा देवी, पृथ्वीराज पासवान, रामप्रीत, लालती देवी, बबलू, चन्द्रजोति, अवध नारायण सिंह, जय, कमला देवी, शकुंतला देवी, बलवंती, सुभावती, उर्मिला देवी, सुनरी, विन्द्रावती देवी समेत काफी संख्या में लोगों ने परियोजना स्थल पर नारेबाजी की। इसके चलते मौके पर कामकाज ठप रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता हैं तब तक अपनी जमीन पर प्राधिकरण को काम नहीं करने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी मुख्यमंत्री के निर्देशों को भी नहीं मान रहे हैं।
 

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