मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बड़ा खेल : लाभ पाने के लिए भाई से ही करा दी बहन की शादी, एक-दूसरे के गले में डाल दिए वरमाला

लाभ पाने के लिए भाई से ही करा दी बहन की शादी, एक-दूसरे के गले में डाल दिए वरमाला
UPT | प्रतीकात्मक फोटो।

Mar 18, 2024 03:25

पांच मार्च को लक्ष्मीपुर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी तैयारियों के साथ वर-बधू पक्ष के लोग ब्लॉक परिसर में पहुंचे थे। ग्राम पंचायत कजरी से भी दुल्हा-दुल्हन परिजनों के साथ पहुंचे थे।

Mar 18, 2024 03:25

Short Highlights
  • महाराजगंज जिल के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कजरी का है मामला
  • पांच मार्च को लक्ष्मीपुर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 
Maharajganj News : यूपी के महाराजगंज जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसे जानकार आप हैरान हो जाएंगे। रिश्तों को तार-तार कर देने वाले यह मामला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। शादी के मंडप में दूल्हा नहीं पहुंचने के बाद जिम्मेदारों ने दुल्हन के भाई को ही बैठा कर विवाह कार्यक्रम संपन्न करा दिया।
मामला महराजगंज स्थित लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कजरी का है। मामले की जानकारी होते ही खंड विकास अधिकारी अमित मिश्रा ने आनन-फानन में लाभार्थी को नोटिस जारी कर योजना में मिले सामग्रियों को वापस करा दिया है। 

दुल्हे ने मंडप में बैठने से कर दिया था इनकार
जानकारी के मुताबिक पांच मार्च को लक्ष्मीपुर ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी तैयारियों के साथ वर-बधू पक्ष के लोग ब्लॉक परिसर में पहुंचे थे। ग्राम पंचायत कजरी से भी दुल्हा-दुल्हन परिजनों के साथ पहुंचे थे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दूल्हा मंडप में बैठने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि उसे मंडप में बैठने शर्म आ रही है। 

खंड विकास अधिकारी ने जारी किया नोटिस
इस कार्यक्रम के जिम्मेदारों दुल्हन के भाई को ही मंडप में बैठा दिया। इतना ही नहीं शासन से लाभ पाने के लिए बहन भाई में गले में वर माला डाल देती है। मामले की जानकारी होने पर खंड विकास अधिकारी अमित मिश्रा ने आनन फानन में लाभार्थियों को नोटिस जारी कर सामान वापस कराया। लड़की पक्ष को मिलने वाले 35 हजार धनराशि पर रोक लगा दिया। बीडीओ अमित मिश्रा ने बताया कि वर-बधू दोनों पक्ष का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। लेकिन कजरी गांव का मामला सामने आते ही लाभार्थियों से सामग्री वापस कराते हुए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा लाभार्थी को शासन से मिलने वाले 35 हजार धनराशि पर भी रोक लगा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।
 

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