Maharajganj News : अब कृषि उपकरणों पर मिलेगी एक लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन

 Maharajganj News : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई युग की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

सरकार द्वारा हाल ही में घोषित योजना के अनुसार, किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर काफी राहत दी गई है। इस पहल का एक प्रमुख पहलू यह है कि सभी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन की जाएंगी। यह कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता को रोकने में भी मदद करेगा। 


उपकरणों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत उपकरणों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 23 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक चलेगी। किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन' लिंक पर क्लिक करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि रखी गई
योजना की एक विशेष बात यह है कि इसमें विभिन्न मूल्य वर्ग के उपकरणों के लिए अलग-अलग अनुदान राशि निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, 10,001 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए जमानत राशि 2,500 रुपये रखी गई है। वहीं, 1 लाख रुपये से अधिक सब्सिडी वाले उपकरणों के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि छोटे और बड़े किसान दोनों इस योजना का लाभ उठा सकें।

लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी रखी गई है। टोकन की पुष्टि होने के बाद, लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और भेदभाव रहित हो।

महाराजगंज जिले में 2,030 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य
इसके अलावा, सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महाराजगंज जिले में 2,030 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पंप विभिन्न क्षमताओं के होंगे, जिनमें 10 HP, 7.5 HP, 5 HP, 3 HP और 2 HP शामिल हैं। यह पहल न केवल किसानों को बिजली के बिलों से राहत देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी।

हर जरूरतमंद किसान तक लाभ पहुंचाना मकसद
उप कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद किसान तक इस योजना का लाभ पहुंचे। हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि कैसे वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि किसानों के लिए काफी लाभदायक होगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी।