शस्त्र लाइसेंस वालों को प्रशासन की सख्त चेतावनी : यूपी के इस जिले में जारी हुए 3000 नोटिस, रिन्यू न कराने पर होगी सख्त कार्रवाई

जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। यदि आपने अपने शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। निर्धारित समय के अन्दर रिन्यू न कराने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है।

Farrukhabad News : जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। यदि आपने अपने शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। निर्धारित समय के अन्दर रिन्यू न कराने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है और हो सकता है कि आपका शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।

जिले में शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्थिति
नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल के अनुसार, जिले में कुल 18,000 शस्त्र धारक हैं, जिनमें से 3,000 लोगों ने अभी तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या ये लाइसेंस धारक अब जीवित नहीं हैं, या फिर उनके परिवारों ने हथियारों का रिन्यूअल नहीं कराया? इस मामले में नगर मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित धारकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर इन लाइसेंस धारकों ने रिन्यू नहीं कराया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल
2012 में केंद्र सरकार ने नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जी लाइसेंसों पर रोक लगाना था। इस पोर्टल के जरिए सभी लाइसेंस धारकों को एक यूनिक आईडी नंबर दिया गया, जिससे उनकी जानकारी और हथियार का विवरण आसानी से ट्रैक किया जा सके। हालांकि, कई शस्त्र धारकों ने UID नंबर तो ले लिया, लेकिन नवीनीकरण की बढ़ी हुई फीस के कारण इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया है।

लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराने पर सख्त कार्रवाई
अब, शासन ने इस मामले में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यदि शस्त्र धारक अपने लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि सभी लाइसेंस धारक अपनी शस्त्र लाइसेंस की नवीनीकरण प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

क्या होता है UID
यह 18 अंकों का नंबर होता है। इसमें लाइसेंस धारक का नाम, आधार नंबर, लाइसेंस और हथियार का प्रकार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है। यह प्रणाली फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाने में सहायक है।

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