कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में 554 आवेदकों के 3.86 करोड़ रुपये पिछले पौने दो साल से फंसे हुए हैं, जो कि एनआरआई सिटी में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैटों के आवंटन की राह देख रहे हैं...
एनआरआई टाउनशिप में फंसे फ्लैटों का आवंटन : आवेदकों को वापस मिलेगी पंजीकरण राशि, केडीए जल्द कराएगा लॉटरी
Nov 10, 2024 18:23
Nov 10, 2024 18:23
आवंटन प्रक्रिया में देरी का कारण
एनआरआई टाउनशिप के 150 फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। केडीए ने 22 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक आवेदन मांगे थे। इससे ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए पंजीकरण धनराशि 39,000 रुपये और एलआईजी फ्लैटों के लिए 84,000 रुपये निर्धारित की गई थी। 554 आवेदकों ने 525 रुपये की पंजीकरण पुस्तिका खरीदकर आवेदन किया। इसमें 244 आवेदनों ईडब्ल्यूएस श्रेणी से और 310 आवेदनों एलआईजी श्रेणी से हैं। अब तक लॉटरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते कई आवेदक निराश और असहाय महसूस कर रहे हैं। आवेदकों का आरोप है कि वे पिछले डेढ़ साल से केडीए के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
दस्तावेजों में कमी
केडीए ने हाल ही में आवेदनों की जांच की और पाया कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के आवेदनों में से 244 और एलआईजी के आवेदनों में से 198 में विभिन्न प्रकार की कमियां थीं। किसी आवेदक के पास आय प्रमाणपत्र नहीं था, तो किसी के पास जाति या दिव्यांगता प्रमाणपत्र मौजूद नहीं था। केडीए ने पिछले महीने इन चिन्हित आवेदकों को उनके दस्तावेज पूरे करने के लिए एक और मौका दिया था। इसकी अंतिम तिथि 8 नवंबर निर्धारित की गई थी।
प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल
एनआरआई सिटी में लॉटरी न होने का मुख्य कारण नक्शे का मामला था। यह नक्शा गलत तरीके से स्वीकृत हुआ था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों को आवंटित करने के लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त हुई तो आवेदकों को अधूरे आवेदनपत्रों को पूरा करने का मौका दिया गया। अब चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद केडीए लॉटरी आयोजित करने की योजना बना रहा है।
यह है आवेदकों की मांग
इन परिस्थितियों के बीच कई आवेदकों ने केडीए को पत्र लिखकर अपनी जमा की गई पंजीकरण धनराशि वापस मांगी है। कुछ ने तो इस अवधि का ब्याज भी देने का आग्रह किया है। आवेदकों का कहना है कि अगर उन्हें उनकी धनराशि वापस नहीं मिलती तो उन्हें अपने सपनों के घर का सपना अधूरा छोड़ना पड़ेगा। विशेष कार्याधिकारी सत शुक्ला ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही आवेदनों की जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और असफल आवेदकों की जमा राशि उनके खातों में वापस की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आवेदकों की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हम जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं।
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