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यूपी सरकार का बड़ा फैसला : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह कमेटी राजस्व परिषद अध्यक्ष की रिपोर्ट पर राय देगी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।

बता दें कि 10 फीसदी भूखंड आवंटन और 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून लागू करने की मांग को लेकर अड़े किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। यह टीम राजस्व परिषद की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगी। शासन स्तर पर देर रात औद्योगिक अनुभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश ने टीम गठन का आदेश जारी किया है।

इनको शामिल किया गया कमेटी में 
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर समिति के अध्यक्ष होंगे। विशेष सचिव पीयूष शर्मा, एसीईओ नोएडा प्राधिकरण संजय खत्री, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ यमुना प्राधिकरण कपिल सिंह समिति के  सदस्य होंगे। यह समिति बिंदुबार आख्या और संस्तुति एक माह में शासन को उपलब्ध कराएगी। 

बता दें पिछले 25 नवंबर से किसानों के कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 26 से 28 तक उन्होंने धरना दिया। इसके बाद 29 से 1 दिसंबर तक किसान यमुना प्राधिकरण पर अपना पड़ाव डाले रहे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने से पहले ही उन्हें नोएडा के बॉर्डर पर रोक लिया गया। इसके साथ ही कई दौर की बैठक किसानों के के साथ अधिकारियों की हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब शासन स्तर से समिति गठित होने के बाद किसानों की समस्या के समाधान की उम्मीद है।

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