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बुलडोजर पर सुप्रीम रोक को लेकर अनिल राजभर का बड़ा बयान : रास्ता निकालना आसान, माफियाओं पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति

अनिल राजभर ने कहा कि हम लोग देखेंगे कि न्यायालय का भाव क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, समाज भय मुक्त हो, इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है। अखिलेश यादव के इस मामले पर टिप्पणी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनको संतोष हो रहा होगा, हो सकता है थोड़े दिन वह उत्साहित भी रहें।

Lucknow News : सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बाद विपक्ष जहां भाजपा सरकार पर हमलावर है। वहीं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। माफियाओं के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार इस मामले में किसी भी सूरत में रास्ता निकालेगी। ये हमारे लिए बहुत आसान हैं। कैबिनेट मंत्री ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी दस सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि खासतौर पर युवा और महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं।

भय का वातावरण नहीं बनने देना संवैधानिक प्रतिष्ठानों का पहला कर्तव्य
अनिल राजपाल ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बुधवार को कहा कि सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों की स्थापना जनता के हित के लिए की गई है। चाहे वह विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका हो, सभी अपने स्तर पर काम करती हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन, ये भी सच है कि न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसकी प्रशंसा कर चुका है। उन्होंने कहा कि जनता सुरक्षित रहे और किसी भी सूरत में भय का वातावरण नहीं बन पाए, यह देखना सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों का नैतिक और प्रथम कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को नहीं किया टारगेट
इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बुलडोजर कानून के राज का प्रतीक नहीं है। इसकी इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन नहीं बनाने के कारण सुप्रीम कोर्ट को मामले पर दखल देना पड़ रहा है। इसे लेकर अनिल राजभर ने कहा​ कि हम इसको इस नजर से नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना में न्यायालय की टिप्पणी नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं किया है बल्कि उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उनकी प्रशंसा मिली है। अदालत ने पूरे देश के लिए कहा है।

सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना अखिलेश यादव की पुरानी आदत
अनिल राजभर ने कहा कि हम लोग देखेंगे कि न्यायालय का भाव क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, समाज भय मुक्त हो, इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो सकती है। अखिलेश यादव के इस मामले पर टिप्पणी को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनको संतोष हो रहा होगा, हो सकता है थोड़े दिन वह उत्साहित भी रहें। सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना उनका पुराना शगल है। लेकिन, कल फिर माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। रास्ता तो हम किसी भी सूरत में निकालेंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर चाहे कोई हो, अगर वह जनता के बीच में भय लाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जल्द टूटेगा विपक्ष का क्षणिक उत्साह
अनिल राजभर ने विपक्ष के इस मामले पर खुशी जताने पर कहा कि उनकी राजनीति इसी आधार पर आगे चलती है। वह समाज को बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। माफियाओं को पैदा करते हैं उनको पालते-पोसते हैं और राजनीति में उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वह क्षणिक उत्साह में आए हैं, लेकिन उनका भरम बहुत जल्दी टूट जाएगा। गुंडा, माफिया और उपद्रव करने वाले वाली जो मानसिकता है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रहेगी। वहीं रास्ता निकालना हमारे लिए बहुत आसान है और रास्ता निकल जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का ये है आदेश
सुप्रीम कोर्ट के देशभर में एक अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं अहम बात ये भी है कि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश सिर्फ आरोपियों की निजी संपत्ति पर एक्शन लिए जाने के खिलाफ है। इस लिहाज से सरकारी जमीन पर कब्जा, अवैध निर्माण आदि के मामले में सरकारी नोटिस के बाद भी सार्वजनिक जगह खाली नहीं करने पर सरकार एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क, रेलवे लाइन, फुटपाथ और जलस्रोत पर बने अनाधिकृत ढांचा ढहाने पर यह आदेश लागू नहीं होगा। भाजपा नेता इसी का हवाला देकर विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं।

कांग्रेस भाड़े पर लोगों को बुलाकर करती है प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी के यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि पार्टी के पास कार्यकर्ता ही कितने हैं? ये पार्टी 100-200 भाड़े के आदमियों को ही बुला सकती है। प्रदेश में किसी गांव, बस्ती में कोई चला जाए, वहां बड़ी मुश्किल से पांच आदमी कांग्रेस का समर्थन करता मिलेगा। इनसे ज्यादा लोग तो छोटे संगठन और एनजीओ वाले प्रदर्शन में जुटा लेते हैं।

मझवां विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी का कार्यक्रम 23 सितंबर को
अनिल राजभर ने यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता के बीच जाने पर यह स्पष्ट है कि जिस तरह का समर्थन हमें मिल रहा है, उससे नहीं लगता की एक भी सीट विपक्ष जीत पाएगा। अनिल राजभर को मीरजापुर की मझवां विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 सितंबर को कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के किए झूठे वादों को जनता भूली नहीं है। खासतौर पर युवा और महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं एक लाख रुपए खटाखट देने का वादा भूली नहीं हैं। जिन नौजवानों से नौकरी के फॉर्म भरवाए गए, वह भी उपचुनाव में इन्हें सबक सिखाने को तैयार हैं।

अपने प्रभाव वाली सीटों पर भी हारेगी सपा
कैबिनेट मंत्री ने अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल सहित सपा के प्रभाव वाली सीटों पर उसकी मजबूत दावेदारी पर कहा कि  मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा बुरी तरह हारेगी। इसी तरह करहल पर भी पार्टी का ऐसा ही हाल होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों सीटें आजमगढ़ और रामपुर से ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। जब हम आजमगढ़ और रामपुर जीत सकते हैं तो करहल और मिल्कीपुर क्यों नहीं जीत सकते हैं।

इन 10 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव
प्रदेश में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें अलीगढ़ जिले की खैर, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकरनगर की कटेहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मीरजापुर की मझवां, मुरादाबाद की कुंदरकी और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से पांच सीटें करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटेहरी और कुंदरकी सपा के पास थीं। जबकि, खैर, गाजियाबाद व फूलपुर भाजपा के पास, मझवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी।

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