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उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर : योगी सरकार ने रक्षा उत्पादन के लिए 25,000 करोड़ रुपये के 150 से अधिक समझौते किए

राज्य प्रशासन ने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात बाजार को लक्षित करते हुए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 150 से ज्यादा रक्षा निर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। राज्य प्रशासन ने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात बाजार को लक्षित करते हुए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 150 से ज्यादा रक्षा निर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही, एक उत्तर प्रदेश की ‘वन ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था’ को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि में उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी
यह मेगा प्रोजेक्ट लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में फैला हुआ है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि है कि इन परियोजनाओं से लगभग 40,000 नए रोजगार सृजित होंगे। एक वरिष्ठ यूपी सरकार के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, हमने विभिन्न कंपनियों के साथ 154 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि लगभग 85 सौदे मूल्यांकन चरण में हैं।

भूमि अधिग्रहण और आवंटन

• गलियारे की नोडल एजेंसी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) ने औद्योगिक समूहों को आवंटित करने के लिए 1,700 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है।
• 40 से अधिक कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है।
• इन 42 कंपनियों द्वारा लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

प्रमुख कंपनियां और संस्थान
यूपीईआईडीए ने कई प्रमुख कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शामिल हैं :

• अदानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस
• ब्रह्मोस एयरोस्पेस
• टाटा टेक्नोलॉजीज
• भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
• हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

रक्षा निर्यात में वृद्धि

• भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 32 प्रतिशत बढ़कर 21,083 करोड़ रुपये हो गया।
• उत्तर प्रदेश 'मेक इन यूपी' अभियान के तहत अपने विशाल एमएसएमई आधार का लाभ उठाकर रक्षा निर्माण को बढ़ावा दे रहा है।

कुछ विशेष परियोजनाएं

1. कोरवा, अमेठी में कलाश्निकोव एके-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण: इंडो-रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 35,000 राइफल्स सेना को सौंपी गई हैं। अगले 10 वर्षों में लगभग 6 लाख राइफल्स का निर्माण किया जाएगा।
2. लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र: 80 हेक्टेयर में फैला भारत-रूस संयुक्त उद्यम है। भारतीय रक्षा बलों के लिए अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करेगा।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश द्वारा रक्षा निर्माण क्षेत्र में की गई यह पहल न केवल राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी, बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं और निर्यात को भी मजबूत करेगी। यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश को वैश्विक रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

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